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30 करोड़ में पहुंचेगा पानी

गुड न्यूज : पटना शहर में आधारभूत विकास के लिए मिले 102 करोड़ पांचवें राज्य वित्त आयोग व 14वें राज्य वित्त आयोग से नगर निगम क्षेत्र के आधारभूत विकास को लेकर राशि मिली है. इसका 30 प्रतिशत जलापूर्ति पर खर्च होगा. पटना : पटना शहर यानी नगर निगम क्षेत्र के आधारभूत विकास को लेकर 102 […]

गुड न्यूज : पटना शहर में आधारभूत विकास के लिए मिले 102 करोड़
पांचवें राज्य वित्त आयोग व 14वें राज्य वित्त आयोग से नगर निगम क्षेत्र के आधारभूत विकास को लेकर राशि मिली है. इसका 30 प्रतिशत जलापूर्ति पर खर्च होगा.
पटना : पटना शहर यानी नगर निगम क्षेत्र के आधारभूत विकास को लेकर 102 करोड़ रुपये मिले हैं. पांचवें राज्य वित्त आयोग व 14वें राज्य वित्त आयोग से मिली इस राशि को वार्डों के मूलभूत विकास पर खर्च किया जायेगा. इसमें फिलहाल 12.5 करोड़ रुपये ठोस कचरा प्रबंधन पर खर्च किये गये हैं. अब निगम बोर्ड ने निर्णय लिया है कि शेष बची 90 करोड़ रुपये की राशि स्थायी समिति व निगम बोर्ड के निर्णय के आलोक में खर्च होगी.
नगर आवास विकास विभाग ने नगर निगम को गाइड लाइन भेजा है कि अनुदान की राशि का 30 प्रतिशत (करीब 30.6 करोड़ रुपये) जलापूर्ति व्यवस्था पर खर्च किया जायेगा.
इस गाइड लाइन के अनुरूप निगम बोर्ड में भी निर्णय ले लिया गया है. जलापूर्ति व्यवस्था के तहत नये इलाकों में पाइप लाइन बिछाये जायेंगे. जर्जर पाइप लाइन को दुरुस्त किया जायेगा और पंप सेट की गड़बड़ी को दुरुस्त किया जा सकेगा. इसके अलावा भी पार्षद अपने फंड में से भी जलापूर्ति पर खर्च कर सकते है. इसे लेकर निगम मुख्यालय को अनुशंसा देना अनिवार्य होगा.
राज्य सरकार से पांचवें व 14वें वित्त से मिली राशि निगम क्षेत्र में सड़क-नाला निर्माण के साथ साथ वाटर ड्रेनेज व सीवरेज निर्माण पर खर्च की जायेगी. इसके साथ ही राजधानी की प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों की सड़कों पर लाइटिंग व्यवस्था पर भी राशि खर्च की जायेगी. इन योजना पर निगम प्रशासन को प्रस्ताव बनाना होगा और प्रस्ताव को स्थायी समिति व निगम बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी.
दूसरे मदों में खर्च नहीं होगी राशि : शहर विकास के लिए राज्य सरकार से कई मदों में अनुदान के रूप में राशि प्राप्त होती है, लेकिन इस राशि को कई बार अन्य मदों में खर्च कर दिया जाता है. लेकिन, इस बार निगम प्रशासन ने इस राशि को जलापूर्ति से लेकर सफाई, सीवरेज व ड्रेनेज आदि के विकास पर ही खर्च करने का निर्णय लिया है.
क्या होगा फायदा
फिलहाल शहर की आम जनता निगम पार्षदों को मिलने वाली एक करोड़ रुपये की राशि की अनुशंसा के भरोसे ही रहती है. पैसे की कमी के चलते कई पार्षद चाह कर भी जरूरत की योजनाओं की अनुशंसा नहीं कर पाते. इस राशि के मिलने से नाला, ड्रेनेज, लाइटिंग आदि के विकास पर पार्षद अधिक राशि खर्च कर सकेंगे.
इन योजनाओं पर खर्च
जलापूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था
सीवरेज निर्माण योजना
ड्रेनेज निर्माण योजना
सड़कों व गलियों में लाइटिंग व्यवस्था
सड़क, फुटपाथ और पार्क का सौंदर्यीकरण
खेल के मैदान का सौंदर्यीकरण
कब्रिस्तान व श्मशान घाट

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