पटना: समाहरणालय की दो शाखाओं से साढ़े चार करोड़ रुपये की फर्जी निकासी का मामला 36 दिन बाद भी अनसुलझा है. जिला प्रशासन ने 21 नवंबर को मामला उजागर होते ही आनन-फानन में प्राथमिकी दर्ज करायी और मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई. न तो बैंकों ने अवैध निकासी की राशि जमा करायी और न ही मास्टर माइंड का खुलासा हो सका.
बैंक को लौटानी थी राशि
फर्जी हस्ताक्षर का मिलान नहीं करने पर जिला प्रशासन ने बैंक अधिकारियों को दोषी माना था और निकासी की गयी राशि लौटाने के लिए पत्र भेजा था. जिन-जिन बैंकों में फर्जी चेक का क्लियरेंस हुआ, उनको दोबारा रिमाइंडर भेजा गया. लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. इतना ही नहीं, अब तक पुलिसिया कार्रवाई भी नाकाफी है, जिस कारण अपराधी गिरफ्त में नहीं आये हैं.
पुलिसिया कार्रवाई नहीं
सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की निकासी मामले में जिला प्रशासन ने अज्ञात व नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. डीएम ने दोषी पूर्व व वर्तमान नाजिर को निलंबित कर दिया. निलंबित दोनों नाजिर जेल भेज दिये गये, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं हुई. जिला योजना शाखा से 3.56 करोड़ की फर्जी निकासी का मामला 21 नवंबर को उजागर हुआ. मामले को लेकर पटना पुलिस की टीम चेन्नई, धनबाद और रांची भी गयी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.
