पटना : निगम प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 527 करोड़ रुपये का बजट प्रारूप तैयार किया है. इसमें 522 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है. इस बजट से निगम क्षेत्र में रहनेवाले लोगों की जेब पर भार बढ़ सकता है. ऐसा होल्डिंग टैक्स पुनरीक्षण के कारण होगा.
इससे होल्डिंग टैक्स की दर में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ नये मकान मालिकों को भी टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास किया जायेगा. निगम ने अपने खाली भूखंड पर मार्केट, मॉल, जिम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 40.29 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है. गुरुवार को होने वाली निगम बोर्ड की विशेष बैठक में बजट प्रारूप प्रस्तुत किया जाना है. बोर्ड की मुहर लगने के बाद एक अप्रैल से बजट लागू हो जायेगा.
दो करोड़ से बनेगा मेयर व नगर आयुक्त का आवास :पिछले कई वर्षों से बजट में मेयर व नगर आयुक्त के आवास के निर्माण का प्रावधान किया जा रहा था, लेकिन राशि का प्रावधान नहीं होता था. इस बजट में इसके लिए दो करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. हालांकि, आवास का निर्माण कहां होगा और किस प्रकार का आवास होगा, यह बजट में तय नहीं किया गया है.
मद राशि
बजट में होने वाली प्राप्ति 527
व्यय का प्रावधान 522
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च 40.29
बिजली व ईंधन पर खर्च 38
सड़क निर्माण पर खर्च 30
सिवरेज व ड्रेनेज निर्माण पर खर्च 22
संयंत्रों एवं मशीनरी पर खर्च 50
मद राशि
वाहन क्रय पर खर्च 21
इंटरनेट व वाई-फाई पर खर्च 5.47
लाइटिंग व्यवस्था पर खर्च 30
जीम, काजी हाउस व ट्रांसफॉर्मर पर खर्च 12.50
वाटर टैंकर व अन्य पर खर्च 8
वार्डों की विकास पर खर्च 72
मेयर व आयुक्त के आवास निर्माण पर खर्च 2
होल्डिंग से सौ करोड़ वसूली का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2014-15 में 80 करोड़ और 2015-16 में 70 करोड़ होल्डिंग टैक्स के रूप में वसूली का लक्ष्य निर्धारित था. लेकिन इनमें क्रमश: 16 और 30 करोड़ की वसूली हो सकी. अब अगले वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स से 100 करोड़ रुपये की वसूली लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
निगम क्षेत्र में चार लाख से अधिक मकान हैं, जिसमें सिर्फ 1.93 लाख मकान ही होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं. चार लाख घरों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाकर लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकती है.
