पटना : नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर नहीं देनेवाली नियोजन इकाइकयाें पर कार्रवाई शुरू हो गयी है. अब तक 100 से अधिक पंचायतों के नियोजन पदाधिकारी (पंचायत सचिव) पर एफआइआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि कई पर प्राथमिकी की तैयारी की जा रही है.
मंगलवार को डीपीओ (स्थापना) और निगरानी के अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी गयी. सभी डीपीओ (स्थापना) को 28 जनवरी को हुई बैठक में निर्देश दिया गया था कि 15 फरवरी तक वे निगरानी को जांच के लिए प्राथमिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर उपलब्ध करा दें.
बैठक में डीपीओ ने नियोजन इकाइयांे द्वारा सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं देने की शिकायत की. साथ ही उन्होंने ऐसी नियोजन इकाइयों के नियोजन पदाधिकारी पर प्राथमिकी की जानकारी दी. अगले एक-दो दिनों के बाद भी स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि कितने पंचायतों के नियोजन पदाधिकारियों पर प्रथामिकी दर्ज हुई है और कितने शिक्षकों का सर्टिफिकेट फोल्डर अभी तक लंबित है.
बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रुडु ने निर्देश दिया कि 2006, 2008 और 2012 में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, चाहे वे दूसरे नियोजन इकाई में चले गये होंगे या फिर नौकरी छोड़ चुके होंगे, उनके सर्टिफिकेट की भी जांच की जायेगी.
