10 लाख एपीएल परिवार को सुिवधा, कैबिनेट की मुहर का इंतजार
प्रमोद झा
पटना : राज्य में घर-घर शौचालय निर्माण का सपना साकार करने के लिए सरकार संकल्पित है. सभी घरों में शौचालय हो इसके लिए राज्य सरकार उस परिवार को भी मदद करेगी जिसे केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलनेवाला है.
राज्य में लगभग 10 लाख 20 हजार एपीएल घरों में सरकार अपने बलबूते शौचालय निर्माण करायेगी. शौचालय निर्माण के लिए सारी राशि राज्य सरकार खर्च करेगी.
शौचालय निर्माण में लगभग 1224 करोड़ खर्च होंगे. पीएचइडी विभाग ने एपीएल श्रेणी के चिंहित ऐसे परिवार के घरों में शौचालय निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है.
अब कैबिनेट की मुहर लगने का इंतजार है. शौचालय निर्माण का काम बिहार सरकार लोहिया स्वच्छता योजना के तहत करायेगी.
पीएचइडी विभाग के सूत्र ने बताया कि एपीएल की श्रेणी में शामिल सभी कैटेगरी के परिवार की पहचान की जिनके घरों में शौचालय नहीं है. विभाग का मानना है कि राज्य में कुल एक करोड़ 63 लाख घरों में अभी भी शौचालय नहीं हैं. इसमें लगभग दस फीसदी एपीएल श्रेणी के परिवार हैं. इन घरों में शौचालय का निर्माण राज्य सरकार अपने खर्च करेगी.
प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसके लिए राज्य सरकार को 1224 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे. स्वच्छ भारत मिशन के तहत परिवार को 12 हजार प्रोत्साहन राशि मिलती है. इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 60 फीसदी व राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40 फीसदी है.
शौचालय निर्माण में सरकार कर रही सहयोग
स्वच्छता को लेकर हर घर में शौचालय का निर्माण हो इसके लिए सरकार सहयोग कर रही है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण में केंद्र व राज्य सरकार दोनों सहयोग कर रही है.
योजना के तहत बीपीएल परिवार के अलावा एपीएल परिवार भी शामिल हैं. एपीएल की पांच श्रेणी में शामिल परिवार में एससी, एसटी, शारीरिक विकलांग, महिला प्रधान परिवार, वास भूमिहीन मजदूर, लघु व मध्यम सीमांत किसान को केंद्र सरकार की ओर से योजना का लाभ मिलता है.
