पटना: राज्य के 38 लाख आवास विहीन परिवारों को इंदिरा आवास की सूची में शामिल किया जायेगा. उम्मीद है कि बीपीएल की सूची के पैमाने से बाहर ऐसे परिवारों को इंदिरा आवास की सूची में शामिल कर लिया जायेगा. ऐसे परिवार नदी किनारे, सड़क किनारे या अन्य स्थलों पर घास की झोपड़ी या पालिथीन शीट के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं. इनका इंदिरा आवास की प्रतिक्षा सूची में कहीं नाम नहीं है.
ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची से बाहर रहने वाले आवास विहीन परिवारों के छत मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से बार-बार अनुरोध करती रही है. केंद्र सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास के पैमाने में बदलाव के कारण बिहार के लाखों आवास विहीन परिवार इंदिरा आवास के लाभ से वंचित रह गये थे. केंद्र सरकार ने सबको आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की है. बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो आवास विहीन परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से इस संबंध में बात हुई है और उन्होंने राज्य के ऐसे आवास विहीन परिवारों को इंदिरा आवास की सूची में शामिल करने पर वैचारिक सहमति दी है. राज्य सरकार ऐसे परिवारों की सूची जल्द ही केंद्र सरकार को सौंप देगी.
अगले वित्तीय वर्ष में आवास निर्धारण का पैमाना तय नहीं
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास के निर्धारण में वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्या पैमाना होगा, अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं की गयी है. उन्होंने बताया कि अगर केंद्र सरकार सामाजिक-आर्थिक व जाति आधारित जनगणना (एसइसीसी 2011) के आधार पर आवासों का निर्धारण करना चाहती है तो एसइसीसी डाटा को अनुमोदित कर कैबिनेट से स्वीकृति दिलाये. अंतिम डाटा का प्रकाशन करे. अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बिहार सरकार इस मामले में आगे है. तीन महीने मुख्यमंत्री के साथ निश्चय को लागू कराने के लिए कैबिनेट की सहमति मिल गयी है. इसके लिए मिशन का गठन भी किया जा चुका है. सात निश्चयों की मानिटरिंग के लिए भी व्यवस्था भी की गयी है.
अभी बीपीएल सूची के 75 लाख परिवारों को मिलना है इंदिरा आवास
इंदिरा आवास की सूची से बाहर हैं – 38 लाख परिवार
अभी तक 82 लाख परिवारों को मिल चुका है इंदिरा आवास
इस बार दो लाख 33 हजार परिवारों को मिलना है इंदिरा आवास
प्रति आवास 70 हजार व नक्सल वाले जिले में 75 हजार की मिलती है राशि
केंद्र सरकार पर अभी तक 820 करोड़ का बकाया
