पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सीएम पर की टिप्पणी
पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कच्ची दरगाह–बिदुपुर पुल के कार्यारंभ समारोह में आखिर लालू प्रसाद किस हैसियत से आमंत्रित किये गये हैं. लालू प्रसाद न मंत्री, न सांसद, न विधायक हैं, सरकारी खजाना लुटने के दोषसिद्ध चारा घोटाले के सजायफ्ता तथा कोर्ट से जमानत पर जेल के बाहर हैं, उन्हें सरकारी कार्यक्रम में बुलाने का औचित्य क्या है.
अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के इतने ही दबाव में हैं तो मेघालय की तरह जहां पांच राजनेताओं को सीएम का दर्जा प्राप्त हैं, उन्हें भी ‘सुपर मुख्यमंत्री’ का दर्जा क्यों नहीं दे देते हैं.
यदि लालू प्रसाद को पूर्व सीएम की हैसियत से आमंत्रित किया गया है तो फिर डा. जगन्नाथ मिश्र व जीतन राम मांझी को क्यों नहीं किया गया.
सरकार की ओर से अखबारों में प्रकाशित पुल के कार्यारंभ से संबंधित विज्ञापन में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामविलास पासवान के साथ ही वैशाली व पटना जिले के अन्य सांसदों व विधायकों की भी उपेक्षा की गयी है.
अगर लालू प्रसाद का नाम विज्ञापन में प्रकाशित किया जा सकता है तो हाजीपुर के सांसद व रामविलास पासवान व अन्य सांसदों, विधायकों के नाम क्यों नहीं प्रकाशित किये गये हैं. विधान सभा चुनाव से पहले आनन–फानन में पटना की ओर से पुल का शिलान्यास और छह महीने के
भीतर वैशाली के राघोपुर दियारा की ओर से कार्यारंभ पर सवाल उठाये जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तिलमिला रहे हैं.ठीक इसी तरह सुल्तानगंज–अगुवानी घाट पुल का भी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा खगडि़या की ओर शिलान्यास और विधान सभा चुनाव के पहले सुल्तानगंज की ओर से कार्यारंभ करने के बावजूद निर्माण कार्य आज तक अटका हुआ है
मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि किन शर्तों को पूरा करने के बाद किसी परियोजना का शिलान्यास और फिर किन कार्यों के पूरा होने के बाद कार्यारंभ किया जाता है? क्या यह गठबंधन दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ और द्वंद्व नहीं है कि जिस पुल का नीतीश कुमार ने कुछ माह पहले शिलान्यास किया, अब उसी का लालू प्रसाद की उपस्थिति में कार्यारंभ किया जा रहा है.
