उद्योग सचिव ने कहा कि नयी नीति से आयेगा निवेश
पटना : अप्रैल से राज्य की नयी औद्योगिक नीति डेस्टिनेशन बिहार के टैगलाइन के साथ निवेशकों को लुभायेगी. नयी नीति में वह सब कुछ होगा, जो निवेश लाये और अगले पांच सालों में प्रदेश की नयी दशा और दिशा तय करें.
नयी नीति वैसे सभी राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करते हुए बनायी गयी है, जहां ज्यादा-से-ज्यादा निवेशक पहुंचे हैं. राज्य के उद्योग सचिव एस सिद्धार्थ ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में व्यवसायियों को बताया कि नयी नीति पुरानी नीति से ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि निवेश को गति मिल सके.
इसके साथ ही मार्च के पहले राज्य की नयी स्टार्ट अप नीति आ जायेगी. एस सिद्धार्थ ने कहा कि इस नीति के तहत कई नये इनोवेशन होंगे, जो युवा उद्यमियों के सफलता की राह आसान बनायेगी. चैंबर अध्यक्ष ने सचिव से अनुरोध किया कि टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जीएसटी या वैट से मुक्त रखा जाये. सचिव ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर बहुत सारी खामियों को दूर किया गया है.
उद्योग संवाद की वेबसाइट बनी उद्योग विभाग उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग संवाद नामक एक वेबसाइट बना चुकी है. इसमें हर व्यवसायी को लॉग इन करना होगा, जिसके बाद उसे पासवर्ड मिलेगा. वे बिजली, कानून-व्यवस्था, नगर निगम, पंचायत, पर्यावरण की समस्याओं को लेकर जानकारी दे सकते हैं, जिसे तुरंत हल किया जायेगा. चैंबर अध्यक्ष ओपी शाह ने वैट बढ़ाने की अधिसूचना 29 जनवरी को लोड करने के बाद 28 जनवरी से प्रभावी करने की नीति में सुधार का अनुरोध वाणिज्य कर मंत्री और आयुक्त से किया.
