कोई भूमिहीन व्यक्ति भी सरकार के सहयोग से ले सकेगा 10 लाख तक ऋण
पटना : अब छोटे जोत और कम पूंजी वाले किसानों को भी बड़े से बड़े कृषि यंत्र अपने ही गांव में किराये पर उपलब्ध होगा. इसके लिए केंद्र सरकार बिहार में इस साल 31 मार्च तक बिहार में दस करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार की सहयोग से अब कोई भूमिहीन व्यक्ति भी कृषि यंत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेगा. ऋण राशि से खरीद की गयी कृषि यंत्र को किराये पर उपयोग किया जायेगा.
कृषि विभाग ने केंद्र से मिली राशि को खर्च करने की अनुमति दे दी है. कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की इस नयी योजना में एक समूह द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद हाेगी. इस समूह द्वारा कई कृषि यंत्रों की खरीद की जायेगी. जिसे किराया पर किसानों को दिया जायेगा. इसकी खरीद पर सरकार 40 प्रतिशत अनुदान देगी. समूह द्वारा खरीद गये कृषि यंत्रों को गांव, पंचायत या प्रखंड के स्तर पर एक केंद्र के रूप में रखा जायेगा.
इसकी जानकारी लोगों को दिया जायेगा, ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार यंत्रों का उपयोग कर सकें. कृषि यंत्रों की खरीद करने वाले भूमिहीन भी हो सकते हैं. विभागीय अधिकारी ने बताया कि यह योजना सफल हुई तो 2016-17 में केंद्र सरकार द्वारा छह सौ करोड़ और राज्य सरकार चार सौ करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा. कृषि विभाग को उम्मीद है कि अगले साल कृषि यंत्रों पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च होने से राज्य के किसानों को महंगी से महंगी कृषि यंत्र आसानी से उपलब्ध होगा. फिलहाल राज्य में कृषि यांत्रीकरण मद में प्रति वर्ष पौने दो सौ करोड़ रुपये से भी कम खर्च हो रही है.
कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कृषि यांत्रीकरण मद में 175 करोड़ रुपये खर्च करना था. किसानों की कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद अब तक मात्र 25 करोड़ रुपये ही इस मद में खर्च हो सकी है.
कृषि विभाग अब इस मद के 150 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रीकरण मेला का आयोजन करेगा. 18 से 21 तक आयोजित इस मेला में राज्यभर के किसान कृषि यंत्रों की खरीद कर सकेंगे.
