विकास को रफ्तार देने के लिए जरूरी है विशेष राज्य का दर्जा

राज्यपाल बोले. िबहार में हो रहा न्याय के साथ विकास

पटना : राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है. प्रगति की रफ्तार को और तेज करने, उद्योगों का जाल बिछाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बेहद जरूरी है.

ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराने के बाद राज्यपाल ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग राज्य के 11 करोड़ लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह मुहिम तब तक जारी रहेगी, जब तक बिहार को उसका वाजिब हक नहीं मिल जाता. उन्होंने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मामले में जीरो टालरेंस की नीति अपनाने और कानून का राज स्थापित करने की बात दोहरायी. उन्होंने कहा कि संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी. राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च विकास-दर को हासिल करने में समावेशी विकास के लक्ष्यों के साथ समझौता नहीं किया है. राज्यपाल बनने के बाद पहली बार गांधी मैदान में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए शांति-व्यवस्था एवं सद्भाव का माहौल अत्यंत आवश्यक है. राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना है.

राज्य में कानून का राज स्थापित है. बिना कोई द्वेष या भेदभाव से कानूनी प्रावधानों एवंकानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपराध पर नियंत्रण तथा अपराधियों को निष्प्रभावी करने के लिए ठोस व्यवस्था लागू है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य की जनता को नियत समय-सीमा के भीतर लोक शिकायत निवारण का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ‘बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015’ को पारित कराया गया है. अब नागरिकों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई एवं निवारण का अवसर एक नियत समय सीमा के अंदर मिल सकेगा.

साथ ही की गयी कार्रवाई की सूचना भी उन्हें दी जायेगी. जो पदाधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के नियत समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण करने में विफल रहेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जायेगा. इसकी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है. शीघ्र ही सभी तैयारी पूर्ण कर इसे लागू किया जायेगा.

संबोधन में राज्यपाल ने आर्थिक मोरचे पर भी बिहार की बेहतरी की बात कही. उन्होंने कहा कि निगरानी विभाग, विषेष निगरानी इकाई एवं आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध प्रभावकारी मुहिम जारी है.

अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित करनेवालाें की अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है. सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप योजना आकार पिछले दस वर्षों में चार हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 57 हजार करोड़ रुपये का हो गया है. नीति आयोग के प्रकाशित आंकड़ों में वर्ष 2014-15 के लिए बिहार को 17.6 प्रतिशत के साथ देश का सबसे तेज प्रगति करने वाला राज्य बताया गया है. वर्ष 2015-16 का बजट आकार 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक है.

प्वाइंटर

कृिष रोड मैप से आयेगी राज्य में इंद्रधनुषी क्रांित

राज्यपाल ने कहा कि कृषि रोड मैप पर काम चल रहा है. कृषि रोड मैप में सभी महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है, ताकि प्रथम हरित क्रांति से छूटे बिहार में इंद्रधनुषी क्रांति लायी जा सके, जो टिकाऊ तथा सदाबहार हो. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानव विकास मिशन का गठन किया गया है.

राज्य सरकार ने नये प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, नामांकन में वृद्धि लाने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने, वंचित वर्गों को स्कूल में दाखिला कराने एवं लड़के-लड़कियों के बीच शिक्षा के अंतर को दूर करने के लिए अनेक उपाय किये हैं.

हर ग्राम पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के नीतिगत फैसले के आलोक में 4500 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा रहे हैं.

कुलपतियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक हुई है. इस में अकादमिक एवं परीक्षा-कैलेंडर को लागू करने, विश्वविद्यालयीय कार्यों में कम्प्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग च्वाएस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के कार्यान्वयन चयनित कॉलेजों को ‘सेंटर ऑफ एक्सेलेंस’ के रूप में विकसित करने जैसे कार्यों को प्राथमिकतापूर्वक करने का निर्णय लिया गया हैै.