पंचायत के श्रम बजट पर लगेगी मुहर
पटना : ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत चुनाव के ठीक पहले ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. नौ-11 फरवरी तक राज्य के सभी 8397 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर श्रम बजट पर मुहर लगाया जायेगा. इसके पहले वार्ड स्तर पर तैयार योजनाओं की स्वीकृति वार्ड सभा द्वारा ली जायेगी.
10 मार्च तक राज्य स्तर पर मनरेगा का श्रम बजट तैयार कर लिया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर वार्ड स्तर पर मनरेगा के तहत ली जानेवाली योजनाओं की प्राथमिकता तैयार कराने का निर्देश दिया है. वार्ड के लोगों द्वारा चयनित योजनाओ को तीन प्राकर से संकलित कर उसे सूचीबद्ध किया जायेगा. वार्ड सभा स्तर पर पहली सूची में मनरेगा के तहत ली जानेवाली योजना को संकलित किया जायेगा.
दूसरी सूची में मनरेगा एवं अन्य विभाग से संबंधित अभिसरणयुक्त योजना (कनवर्जेंस) और तीसरी सूची में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाओं को संकलित किया जायेगा. मनरेगा के तहत चयनित योजनाओं में कम से कम 60 फीसदी योजना कृषि, कृषि आधारित योजना जो भूमि, जल एवं वृक्षों के विकास से संबंधित है.
वार्ड सभा से पारित श्रम बजट एवं मनरेगा योजनाओं की सूची को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.
वार्ड सभा से पारित योजाओं पर विचार कर ग्राम पंचायत का समेकित श्रम बजट व प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी. इसमें यह ध्यान रखा जाना है कि हर वार्ड की योजनाएं समान रूप से समाहित हो. इसके बाद नौ-11 फरवरी के बीच सभी ग्राम सभा की बैठक कर योजनाओं को पारित किया जयेगा. एक प्रखंड की सामान्यत: एक-तिहाई पंचायतों में ही ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा. ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा कर्मी, कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक अवश्य उपलब्ध रहेंगे.
ग्राम सभा में मनरेगा के श्रम बजट को अनुमोदित करते हुए वार्षिक कार्य योजना की प्राथमिकता व अनुमोदन किया जयेगा. इसमें ग्राम पंचायत विकास योजना के वार्डवार वार्डसभा से अनुमोदित 14 वें वित्त आयोग की राशि से ली जानेवाली योजनाओं को भी संकलित कर ग्रामसभा से प्राथमिकता का निर्धारण व अनुमोदन किया जाना है.
