पटना : श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि मजदूरों का राज्य के विकास में अहम योगदान है. चाहे वह खेतिहर मजूदर हो या फिर भवन निर्माण करनेवाले. वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करते हैं, पर वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम व विभिन्न श्रम अधिनियमों का लाभ नहीं ले पाते हैं.
ये बातें मंत्री ने बुधवार को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में श्रम संसाधन विभाग की ओर से न्यूनतम मजूदरी अधिनियम व विभिन्न श्रम अधिनियमों पर आयोजित कार्यशाला में कहीं. उन्होंने कहा कि आज भी हमारे राज्य के मजूदरों को उनके लिये बनाये गये कानूनाें की जानकारी नहीं है. इससे उनकी मजूदरी हमेशा से मजबूरी बन जाती है. इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है. ताकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिल सकें.
करना होगा जागरूक : ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि प्रोफेसर अफजर शामसी ने कहा कि असंगठित क्षेत्रों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या करीब 93 फीसदी है. इनके पास श्रम संसाधन विभाग की ओर से चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी नहीं है. ऐसे में हमें उनके बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाने जरूरत है.
अारएन ठाकुर ने कहा कि श्रम कानून श्रमिकों के हित के लिए बनाये गये हैं, पर अाबादी के अनुसार काम करनेवाले पदाधिकारियों की कमी है. इससे मजदूरों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है. इसके अलावा दो साल में श्रम कानूनों का रिवाइज होना चाहिये. ताकि न्यूनतम मजदूरी का लाभ उन्हें मिल सकें.
बावजूद इसके चार साल से इन कानूनों में कोई बदलाव तक नहीं किया गया है. इसके अलावा बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम को भी प्रमुखता देना होगा. लाभार्थियों को सरल तरीके से योजनाओं से जोड़ने की जरूरत है. मौके पर उप श्रमायुक्त अरविंद कुमार, प्रयास जुवेलाइन के सुरेश कुमार समेत विभिन्न पंचायतों से आये प्रतिनिधि व ट्रेड यूनियन के सदस्य मौजूद थे.
