पटना: राज्य के 40 हजार पुलिसकर्मियों के वेतन-भत्ता में बढ़ोतरी की गयी है. राशन भत्ता में एक हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गयी है. अब पुलिसकर्मियों को हर माह दो हजार रुपये राशन भत्ता के रूप में दिये जायेंगे. इस पर सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष 48 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. वरदी भत्ता व विशेष कर्तव्य भत्ता यानी उग्रवाद भत्ता पर सहमति नहीं बनी.
इस पर फिर से नयी कमेटी विचार करेगी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जिसे जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा जायेगा. लखीसराय में ट्रैफिक जाम की समस्या से निबटने के लिए नया बाइपास बनाने का निर्णय लिया गया है. वहां ऊपरी पुल निर्माण की भी स्वीकृति दी गयी है. गुरुवार को मंत्रिमंडल ने इस पर मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षतावाली उच्च स्तरीय समिति ने सरकार से अनुशंसा की थी कि जो सिपाही इंटर योग्यतावाले होंगे, उन्हें नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से हवलदार में प्रोन्नति दी जायेगी. इसी तरह जो हवलदार स्नातक योग्यताधारी होंगे, उन्हें भी सहायक अवर निरीक्षक में प्रोन्नति दी जायेगी. इसके अलावा राशन मनी को एक हजार से बढ़ा कर दो हजार रुपये प्रतिमाह किया जायेगा.
वरदी भत्ता, शिक्षण भत्ता, एक माह का अतिरिक्त वेतन, उग्रवादग्रस्त जिलों में तैनाती के दौरान उग्रवाद भत्ता, परिवहन भत्ता व शस्त्र भत्ता देने संबंधी उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल में सहमति नहीं बनी. समिति में पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी व सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राहुल सिंह सदस्य थे. अब इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षतावाली कमेटी बनेगी, जो फिर से अनुशंसा देगी और तब निर्णय लिया जायेगा. वर्तमान में वरदी भत्ता के रूप में चार हजार रुपये देने का प्रावधान था.
992 करोड़ मंजूर
मंत्रिमंडल ने किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉटिकल्चर रिसर्च सेंटर तथा इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक तथा फिसरीज एवं एडवांस सेंटर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना की जायेगी. इसके भवन निर्माण समेत अन्य मदों में खर्च के लिए 992 करोड़ करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा अराजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय/ जिला, केंद्रीय एव अनुमंडल स्तर पर स्थापित पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए 20 लाख मिलेगा.
