स्टोरी : अपनी जमीन ह्यबंजरह्ण, सरकार से ले रहे अनुदान

स्टाेरी : अपनी जमीन ‘बंजर’, सरकार से ले रहे अनुदान – निगम के खाली भूखंडों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा, छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार पर निर्भर- खाली भूखंड को सुरक्षित रखने में नाकाम है निगमसंवाददाता, पटनापटना नगर निगम अपने सैकड़ों एकड़ खाली भूखंड को सुरक्षित रखने में नाकाम रहा है. निगम का जहां-जहां खाली भूखंड है, उन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. अगर इन भूखंडों पर छोटे-छोटे मार्केट डेवलप किये जाते, तो करोड़ों रुपये का राजस्व मिल सकता है. इस राजस्व से निगम को जनहित की छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. गौरतलब है कि नगर निगम में राजस्व प्राप्ति का एकमात्र जरिया होल्डिंग टैक्स है. इस टैक्स से वसूली गयी राशि से ही पदाधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान किया जाता है. योजना बनी, पर नहीं हुआ सफल निगम प्रशासन ने 80 के दशक में जंकशन स्थित बकरी बाजार में चंद्रलोक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बनायी थी. इसके साथ ही न्यू मार्केट को डेवलप करने और मछुआ टोली स्थित भूखंड पर मार्केट बनाने की भी योजना तैयार की थी, लेकिन इनमें से कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी. स्थिति यह है कि बकरी बाजार के भूखंड पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. वहीं, न्यू मार्केट से निगम प्रशासन एक रुपये राजस्व की भी वसूली नहीं कर रहा है और मछुआ टोली स्थित भूखंड खाली पड़ा है. खाली भूखंड पर है अतिक्रमणकारियों का कब्जा नगर निगम के दिनकर गोलंबर, बेऊर, राजेंद्रनगर, खेतान मार्केट के समीप, पाटलिपुत्रा पानी टंकी के समीप, निगम मुख्यालय के समीप, मीठापुर आदि जगहों पर खाली भूखंड है, जहां अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. खेतान मार्केट के समीप स्थित भूखंड पर वेटनरी विभाग का कार्यालय है, जिसे खाली करने के लिए नगर आयुक्त ने विभाग को पत्र भेजा था. वहीं, दिनकर गोलंबर के समीप किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य करने की सूचना मेयर अफजल इमाम को मिली, तो विभागीय जांच कर निर्देश दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं उपलब्ध करायी गयी है. मांगने पर भी नहीं उपलब्ध करायी सूची निगम मुख्यालय में निगम की संपत्ति की पूरी जानकारी भी नहीं है. नगर आयुक्त जय सिंह ने तीन माह पहले अंचलों में भ्रमण किया, तो कई जगहों पर निगम की भूखंड पर अतिक्रमण की शिकायत मिली. इसको लेकर नगर आयुक्त ने चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपने-अपने क्षेत्र के निगम की खाली संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध करायें. हालांकि किसी ने भी यह ब्योरा निगम मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया.कोटस्टैंडिंग कमेटी व निगम बोर्ड में खाली भूखंड को विकसित करने को लेकर कई बार निर्णय लिया गया है. इस पर काम करने की जिम्मेवारी निगम प्रशासन की है. निगम की जितनी आय है, उसमें कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी नहीं किया जा सकता है. निगम की आय में बढ़ोतरी को लेकर योजना बनी है, पर योजना को क्रियान्वयन करने वाले ही अनदेखी कर रहे हैं. अफजल इमाम, मेयर, पटना नगर निगम