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सभी राज्यों के डीजीपी के सम्मेलन का हुआ समापन

सभी राज्यों के डीजीपी के सम्मेलन का हुआ समापन- बिहार के डीजीपी और डीजी (आधुनिकीकरण) हुए इसमें शामिल- गुजरात के रण ऑफ कच्छ में हुआ सभी राज्यों के डीजीपी का यह खास सम्मेलनसंवाददाता, पटनासभी राज्यों के डीजीपी का तीन दिवसीय सम्मेलन का गुजरात के रण ऑफ कच्छ में सोमवार को समापन हो गया. कच्छ जिले […]

सभी राज्यों के डीजीपी के सम्मेलन का हुआ समापन- बिहार के डीजीपी और डीजी (आधुनिकीकरण) हुए इसमें शामिल- गुजरात के रण ऑफ कच्छ में हुआ सभी राज्यों के डीजीपी का यह खास सम्मेलनसंवाददाता, पटनासभी राज्यों के डीजीपी का तीन दिवसीय सम्मेलन का गुजरात के रण ऑफ कच्छ में सोमवार को समापन हो गया. कच्छ जिले के भुज शहर से 100 किमी दूर धोरडो नामक स्थान पर इस बार 50वां राष्ट्रीय डीजीपी सम्मेलन संपन्न हुआ. इस सम्मेलन में सभी राज्यों के डीजीपी के साथ-साथ सीबीआइ, आइबी, रॉ, डीआरडीओ, इडी समेत तमाम खूफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बिहार की तरफ से डीजीपी पीके ठाकुर और डीजी (आधुनिकीकरण) केआर चंद्रा ने हिस्सा लिया. इस दौरान बिहार, झारखंड, उड़िसा, आंध्र प्रदेश जैसे अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सवाद की समस्या और वर्तमान स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ लंबी चर्चा चली. बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण पर खासतौर से ध्यान देने पर चर्चा की गयी और इसे लेकर आने वाले समय में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने की जरूरत है, इन बातों पर विचार-विमर्श किया गया. पुलिस को फेसबुक, वॉट्सएप समेत अन्य सोशल साइट्स की ट्रेनिंग देने और सोशल साइट्स का उपयोग अपराध अनुसंधान में करने से संबंधित बातों पर विशेष चर्चा हुई. राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों की पुलिस को अपराध नियंत्रण में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए खासतौर से रणनीति तैयार करने की बात हुई. कई राज्यों में पुलिस से जुड़े पुराने कानूनों को बदलने या इसे संशोधित करने से संबंधित बातों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गयी. बिहार समेत अन्य कई राज्यों में पुलिस के पुनर्गठन पर ध्यान देने की बात हुई. इसमें आइपीएस की संख्या बढ़ाने समेत तमाम बातें शामिल हैं. सम्मेलन के ये प्रमुख बिन्दु- पुलिस पुनर्गठन- रैडिकलाइजेशन (मौलिकता)- सोशल मीडिया का प्रभाव कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर- सामुदायिक पुलिसिंग- पुलिस महकमे को तकनीकी सहायता- कानून में बदलाव- आपदा प्रबंधन- महिला सुरक्षा और टूरिस्ट पुलिस- अंतर-राजीय पुलिस समन्वय- पुलिस विश्वविद्यालय

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