मुख्यमंत्री ने पीएचइडी से 15 जनवरी तक मांगा प्रस्ताव
खुले में शौच से मुक्त होगा बिहार
पटना : राज्य सरकार के सात निश्चयों में सबको पेयजल व हर घर में शौचालय का निर्माण प्राथमिकता सूची में है. सरकार राज्य में सबके लिए शुद्ध पेयजल और हर घर में शौचालय निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पित है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को लोक स्वास्थ्य व अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियोें को 15 जनवरी तक इस संबंध में प्रस्ताव देने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘खुले में शौच से मुक्त’ बिहार निर्माण के सपने को साकार करना है. विभाग की ओर से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चला कर शौचालयविहिन घरों में शौचालय का निर्माण कराना है. शुद्ध पेयजल आपूर्ति व शौचालय निर्माण योजना के लिए विभाग में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए नये सिरे से विचार करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव अंशुली आर्या को निर्देश दिया कि विभाग की परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए सभी पहलुओं पर विचार करते हुए क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न मॉडलों का प्रस्ताव तैयार कराया जाये. क्रियान्वयन की रणनीति की भी समीक्षा की जाये, ताकि लक्ष्यों के अनुरूप मिशन मोड में कार्य सुनिश्चित हो सके.
उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता आयी है, लेकिन उन्हें अभी और अधिक जागरूक बनाने की जरूरत है, जिससे कि वे जलापूर्ति व शौचालय निर्माण योजनाओं से स्वत: जुड़ सकें.
नये मॉडल के प्रस्ताव में जनसहभागिता पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि लक्ष्य अधिक सरलता व सहजता से प्राप्त किया जा सके. उन्होंने कहा कि पानी की बरबादी को रोकने के लिए भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है. यदि संरचनात्मक व ढांचागत परिवर्तन की जरूरत हो, तो उस पर भी विचार कर प्रस्ताव तैयार किया जाये.
समीक्षा बैठक में पीएचइडी मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त रवि मित्तल, पीएचइडी की सचिव अंशुली आर्या, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार व अतीश चंद्रा सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी लाएं
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि जो पंचायत सरकार भवन बन गये हैं, उन्हें सुसज्जित और कंप्यूटरीकृत कर वहां से पंचायत सरकार का काम जल्द शुरू कराएं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के सभी स्तरों पर पदाधिकारियों और कर्मियों के खाली पदों को भरा जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के माध्यम से जिन विभागों की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, उनमें समन्वय के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय समूह गठित किया जाये.
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जायेगी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायती राज संस्थानों के क्षमतावर्धन के लिए पदाधिकारियों, कर्मियों व तकनीकी कर्मियों की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये और इस पर तत्काल कार्रवाई की जाये.
विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार राकेश ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायतों की राशि के उपयोग के लिए पांच वर्षों के लिए प्रोसपेक्टिव योजना और वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. बैठक में विश्व बैंक की सहायता से चल रही बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना को गतिशील बनाने और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण तीव्र गति से कराने के लिए राशि की व्यवस्था का निर्णय हुआ. सभी पंचायतों का बैंक खाता तुरंत खुलवा कर सीधे उनमें राशि ट्रांसफर किया जायेगा.
बैठक में यह भी निर्णय हुआ सभी गांवों और उनमें स्थित सभी टोलों में बारहमासी सड़क, गली, नाली बनायी जायेगी. प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में पंचायत भी भागीदारी देगी. पंचायती राज विभाग में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की कमियों को शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव देने और नियमावली तुरंत बनाने को कहा. पंचायतों के नियमित ऑडिट की भी बात उन्होंने कही.
बैठक में पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव सचिव पंचायती राज सुधीर कुमार राकेश, प्रधान सचिव वित रवि मितल, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार और अतीश चंद्रा तथा संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
