पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा नेता सुशील मोदी राजनीति के बोरो खिलाड़ी हैं. मोदी बिहार के लिए केंद्र सरकार की अनदेखी को ढंकने का काम कर रहे हैं, जबकि बिहार से केंद्र सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है.
बिहार सरकार के किसी भी विभाग से अगर केंद्र सरकार की अनियमितता सामने आती है तो वे केंद्र सरकार की फिल्डिंग करने लगते हैं. अपनी झूठी दलीलों और मनगढंत आंकड़ों से केंद्र सरकार का पक्ष रखने लगते हैं. राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) में कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान बंद है, क्योंकि केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण जिलों को राशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है. सुशील मोदी जिस केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं उनसे ग्रामीण विकास विभाग ने अपने बकाया 40 करोड़ अतिरिक्त राशि जल्द जारी करने को कहा है. अगर राशि जल्द उपलब्ध करायी जायेगी तो कराये जा रहे काम प्रभावित नहीं होंगे.
जिला ग्रामीण विकास कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान में हो रहे विलंब को दूर किया जा सकेगा. केन्द्र सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास के वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि जिलों को उपलब्ध नहीं करायी गयी है. इससे कर्मचारियों को तो परेशानी है ही साथ ही विकास के काम भी रुके हैं.
संजय सिंह ने कहा कि जिन जिलों के लिए राशि उपलब्ध करायी भी गयी है वह भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप आवंटित नहीं है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में 24 जिले-अररिया, पूर्वी चम्पारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीवान, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, नालन्दा, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली व पश्चिम चम्पारण को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध नहीं हुई है. इन सभी 24 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में खर्च का आकलन 45 करोड़ 16 लाख 28 हजार का है. 32 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के लिए मात्र छह करोड़ 65 लाख प्रथम किश्त के रूप में ही उपलब्ध कराये गये हैं.
