पटना: स्कूली ऑटो का किराया बढ़ाने के मामले में ऑटो यूनियन दो फांक हो गयी है. पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ जहां फिलहाल किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, वहीं ऑटो मेंस यूनियन एक दिसंबर से बढ़ाने के फैसले पर अडिग है. उधर, डीटीओ दिनेश कुमार राय ने कहा कि स्कूल ऑटो का किराया ऑटोचालक, स्कूल प्रबंधन व अभिभावक के समन्वय से तय होगा. इसमें जिला प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है.
स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेवार
यूनियन ने किराये में बढ़ोतरी के लिए स्कूल प्रबंधन को भी जिम्मेवार ठहराया है. पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के महासचिव नवीन कुमार मिश्र ने कहा कि कई स्कूल प्रबंधन ठेके के आधार पर ऑटो चलाते हैं. ऑटो मालिक या ड्राइवर की स्कूल प्रबंधन से सीधी बातचीत नहीं होती. इससे ड्राइवर को अभिभावक द्वारा दी जानेवाली पूरी राशि नहीं मिल पाती. ठेका प्रथा समाप्त हो, तो ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा और किराया बढ़ाने की जरूरत भी नहीं होगी.
श्री मिश्र ने कहा कि ऑटो किराये में किसी भी बढ़ोतरी पर अगले सत्र में विचार किया जायेगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि तत्काल किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. किसी भी बढ़ोतरी से पहले डीटीओ के साथ अभिभावक व यूनियन की संयुक्त मीटिंग में इस पर चर्चा करायी जायेगी. उसके बाद परिवहन विभाग इस पर फैसला लेगा. मामले में विभाग से आग्रह किया जायेगा कि बगैर सूचना किराया बढ़ानेवालों पर कार्रवाई करे.
प्रशासन का मामला नहीं
ऑटो मेंस यूनियन के महासचिव अजय पटेल ने कहा कि ओवरलोडिंग पर रोक के बाद किराया बढ़ाना मजबूरी हो गयी है. अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि एक दिसंबर से बढ़ा हुआ किराया अदा करें या फिर दूसरा विकल्प खोज लें. कम बच्चों को रखने पर होनेवाली क्षतिपूर्ति तो अभिभावकों से ही करनी होगी. यह साधारण ऑटो का मामला नहीं है. इसका संबंध ऑटो चालक व अभिभावकों का है. इसमें प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.
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