पटना : पटना जिला प्रशासन 50 दिन में 3700 अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करेगा. यानी एक दिन में 70 से ज्यादा इंदिरा आवास को पूरा करना है.
यह आंकड़ा भले ही आपको दूर की कौड़ी लगता है लेकिन प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को लगता है कि पटना का जिला प्रशासन उनका यह टास्क पूरा कर लेगा. पटना जिला के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सभी योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा के लिए ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक कर विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की. जब उन्होंने इंदिरा आवास की समीक्षा की, तो पता चला कि पिछले वर्षों से स्वीकृत एवं सहायता प्राप्त 3700 लाभुकों द्वारा आवास को पूरा ही नहीं कराया गया है.
मंत्री जी को इस संबंध में प्रशासन ने अपनी बात रखी, तो वे मान गये और कहा कि इसे दिसंबर महीने के अंत तक पूर्ण कराने की दिशा में काम करें. अब उसके लिए तो फिर से पैसा देना पड़ेगा सो सीएम इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना व मुख्यमंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के जरिये इस सपने को सच में बदलने के लिए मदद लेने के लिए कहा गया. उन्होंने कहा कि यदि अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, तो उतरदायी पदाधिकारी दंड भुगतने को तैयार रहें. अब देखना यह होगा कि मंत्री जी इस विशेष टास्क की मॉनीटरिंग कैसे करते हैं?
नहीं हो रहा मनरेगा का भुगतान, फटकार
पटना जिले में मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है. छह महीने से विलंब है. मंत्री ने इ-शक्ति परियोजना के संचालक एजेंसी व सेंट्रल बैंक को कड़ी फटकार लगा कर सचेत किया कि ससमय मजदूरी भुगतान की दिशा में आवश्यक पहल करें. बैठक में विभाग के विशेष सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ पटना जिला के उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी मौजूद थे. बैठक में प्रगति रिपोर्ट को संतोषजनक पाते हुए मंत्री ने इसमें और गति लाने का फरमान सुनाया है. प्रखंडों में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं भवनों के निर्माण के लिये भूमि अर्जन की प्रक्रिया समय से पूरा कराने की जिम्मेवारी प्रशासन को दी गयी.
