आरटीपीएस सेवाओं की स्थिति सुधारने रेड करेंगे एसडीओ

आरटीपीएस सेवाओं की स्थिति सुधारने रेड करेंगे एसडीओ- तीन महीने से सुस्त पड़े आरटीपीएस में आएगी रफ्तार, जुलाई बाद नहीं हुई है जिलों की रैंकिंग संवाददाता, पटना चुनाव क्या आया, लोगों की प्राथमिकता वाली जरूरी सेवाएं अटक गयीं. बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाएं पिछले तीन महीने में बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. पटना जिले में सैकड़ों आवेदन लंबित पड़े हुए हैं, जिससे आमलोगों को परेशानी हो रही है. चुनाव बाद प्रशासन अब फिर से लंबित आवेदनों को दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है. इस कारण प्रशासन के पास कुल आंकड़े भी नहीं मौजूद हैं कि आखिर कितने आवेदनों की शिकायत अभी तक नहीं खत्म की गयी है. जुलाई के बाद जिलों की कोई रैंकिंग भी नहीं की गयी है, जबकि यह हर महीने करना अनिवार्य है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लोक उपयोगी सेवाओं को प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. इसमें किसी भी दलाल की भूमिका नहीं होगी. आरटीपीएस की हर महीने समीक्षा के साथ-साथ एसडीओ, बीडीओ को नियमित रेड करने के लिए कहा गया है, ताकि इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहे. डीएम डॉ प्रतिमा ने बताया कि सरकार की नीति का अक्षरश: अनुपालन सभी स्तर पर किया जायेगा, सभी पदाधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्यों को खत्म करना सुनिश्चित करें तथा अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर इस संबंध में स्पष्ट संदेश जाये कि लोकोपयोगी योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी.