पटना. अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए स्पीडी ट्रायल की गति तेज करने का निर्देश सीएम ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिये. स्पीडी ट्रायल के लिए सभी जिलों को खासतौर से पहल करने को कहा गया है. सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी को जिला जज के सामने सभी तरह की समस्याओं को रखने का आदेश दिया गया है.
अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीसीए (क्राइम कंट्रोल एक्ट) के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. सीसीए लगाने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करके भेजने व सभी जिलों को इस कार्य में गति लाने के लिए कहा गया है. स्पीडी ट्रायल की मॉनीटरिंग करने के लिए मुख्यालय स्तर पर आइजी रैंक के एक अधिकारी को जिम्मेवारी सौंपी जायेगी. ये अधिकारी प्रत्येक सप्ताह जिलावार स्पीडी ट्रायल की समीक्षा करेंगे. गौरतलब है कि जनवरी 2006 से स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. पूरे राज्य में 2013 तक इसके जरिये 90 हजार से अधिक अपराधियों को अलग-अलग मामलों में सजा सुनायी गयी थी, जो एक रिकॉर्ड है. परंतु इसके बाद इसकी गति बेहद धीमी हो गयी थी. वर्तमान में यह लगभग थम सा गया है.
जमीन विवाद पर हर सप्ताह बैठक
राज्य में जमीन विवाद को लेकर सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इस पर खासतौर से नजर रखने को कहा है. प्रत्येक शनिवार को जमीन विवाद सुलझाने के लिए बीडीओ, सीओ और थानेदार की बैठक करने का निर्देश दिया है. इस बैठक में जिलों में कहां-कहां विवादित भूमि है, इसका आकलन कर विवाद का निबटारा करने को कहा गया है.
दंगे के लिए डीएम व एसपी जिम्मेवार
सीएम ने आदेश दिया कि सांप्रदायिक तनाव को किसी सूरत में नहीं होने दिया जाये. अगर कहीं दंगा होता है, तो डीएम और एसपी पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे. सांप्रदायिक तनाव में रिस्पांस टाइम उतना ही होना चाहिए, जितना पुलिस स्टेशन से घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगता है. डीएम, एसपी और एसडीओ को घटनास्थल पर तुरंत पहुंच कर हस्तक्षेप करना चाहिए.
अपराध नियंत्रण के लिए करें सख्ती
अपराधियों की पहचान करके उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा वारंट निकालने का भी सीएम ने आदेश दिये . कुर्की-जब्ती से लेकर तमाम उपाये किये जायें. भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों और अन्य की पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाये.
