पटना: राज्य मंत्रिमंडल ने विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 7427.34 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत चयनित योजनाओं के लिए 1153.78 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों व गर्भवती महिलाओं के पूरक पोषाहार की दर को संशोधित किया गया है.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि छह वर्ष के बच्चों को चार रुपये प्रति दिन के दर से पूरक पोषाहार दिया जाता था, जिसे बढ़ा कर छह रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. छह वर्ष के कुपोषित बच्चों को पूरक आहार के लिए छह रुपये प्रति दिन दिया जाता था, जिसे बढ़ा कर नौ रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. इसी तरह गर्भवती महिलाओं व प्रसूति महिलाओं को पांच रुपये प्रति दिन की दर से पूरक पोषाहार दिया जाता था, जिसे बढ़ा कर सात रुपये कर दिया गया है.
इसके अलावा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को बिजली रिसोर्स गैप मद में एनटीपीसी को भुगतान के लिए 2160 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. एनटीपीसी को सीधे 180 करोड़ रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जायेगा. मंत्रिमंडल में आर्थिक गणना के लिए 44.84 करोड़ रुपये की मंजूर दी है. राज्य में आर्थिक गणना छह जून से शुरू होना है.
