पटना : सुखाड़ प्रभावित जिलों के किसानों को कृषि लोन देने में सरकार राहत देगी. अगर पूर्व में लोन की किस्त जमा नहीं कर पाये हैं तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. बैंक आपको इस वर्ष डिफॉल्टर घोषित नहीं करेगा.
अगले साल बकाया किस्त का भुगतान कर सकते हैं. रबी की फसल के लिए भी बैंक से कृषि लोन मिल जायेगा. वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने बताया कि सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसानों से सभी प्रकार के कृषि लोन की वसूली पर रोक लगा दी है.हालांकि यह फैसला किसानों को तात्कालिक लाभ देने वाला है.
अगले साल एकमुश्त बकाया किस्त का भुगतान करना पड़ेगा. इस साल 15 लाख नये व 10 लाख पुराने केसीसी धारकों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित है. सभी बैंकों को जिलों व प्रखंड में अभियान चला कर केसीसी व कृषि ऋण वितरण का निर्देश दिया गया है.
अभी तक मात्र दो लाख किसानों को ही केसीसी की सुविधा इस वित्तीय वर्ष में मिली है. उन्होंने बताया कि 50 हजार तक का केसीसी लोन लेने वाले किसानों को सिर्फ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी)देना होगा, जबकि एक लाख से ऊपर का लोन लेने वालों को जमीन का कागजात देना होगा.
