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नेताओं की गतिविधि पर तीसरी आंख की नजर

वीडियो दस्ते को सौंपी गयी रेकॉर्डिंग व मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी पटना : चुनावी अखाड़े में उतरे राजनीतिक दलों व उनके नेताओं की हर गतिविध पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है़ प्रचार से लेकर चुनावी कैंपेनिंग में उनके द्वारा खर्च की जाने वाली बेतहाशा राशि पर अंकुश लगाने के लिए आयोग की पहल पर प्रशासन […]

वीडियो दस्ते को सौंपी गयी रेकॉर्डिंग व मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी
पटना : चुनावी अखाड़े में उतरे राजनीतिक दलों व उनके नेताओं की हर गतिविध पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है़
प्रचार से लेकर चुनावी कैंपेनिंग में उनके द्वारा खर्च की जाने वाली बेतहाशा राशि पर अंकुश लगाने के लिए आयोग की पहल पर प्रशासन ने व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग का गठन कर दिया है. सभी चौदह विधानसभा में गठित यह निगरानी दल न सिर्फ पार्टियों व इनके नेताओं की गतिविधि को रिकॉर्ड करेगा, बल्कि लेखा दल उनके खर्च पर भी निगाह रखेगा. सभाओं के दौरान उपयोग किये जाने वाले टेंट से लेकर कुर्सियों व चाय-नाश्ते पर भी इनकी कड़ी नजर होगी.
रिकार्डिंग व मॉनिटेरिंग को अलग टीम
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने पार्टियों व नेताओं की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग व मॉनिटेरिंग को लेकर अलग-अलग दल का गठन किया है. रिकार्डिंग के लिए गठित टीम की जिम्मेवारी संबंधित इलाके के बीडीओ-सीओ को दी गयी है, जिसमें वीडियोग्राफर व कर्मचारी शामिल होंगे़ सबसे अधिक आठ पदाधिकारी पटना सदर निगरानी दल में लगाये गये हैं.
आरओ ऑफिस में होगी वीडियो की मॉनिटेरिंग
रिकॉर्ड हुयी गतिविधियों की मॉनिटेरिंग को लेकर अलग टीम रहेगी. यह मॉनिटेरिंग हर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर उनके रिटर्निंग अफसर (निर्वाची पदाधिकारी) के अंदर होगी़ इस वीडियो मॉनिटेरिंग टीम में एक पदाधिकारी व दो कर्मी होंगे. फिलहाल इनकी जिम्मेवारी कम होगी, लेकिन नामांकन की शुरुआत होने के साथ ही इसकी जिम्मेवारी बढ़ जायेगी़ अवैध नकदी के प्रवाह पर रोक लगायेगा उड़नदस्ता
अवैध नकदी के प्रवाह पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दल का गठन भी किया गया है. हर विधानसभा क्षेत्र के उड़नदस्ता दल में तीन-तीन सदस्य शामिल होंगे. खुफिया सूचना के आधार पर इनकी कार्रवाई होगी. इसके अलावा अस्थायी चेक पोस्ट बना कर स्थैतिक निगरानी दल की तैनाती भी होगी.इसमें दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल भी होंगे.
मॉनीटरिंग के लिए कंट्रोल रूम
शिकायतों की मॉनिटेरिंग को लेकर जिला स्तर पर 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष व कॉल सेंटर बनाया जा रहा है. इसके लिए भी अलग से पदाधिकारी व लिपिक की तैनाती कर दी गयी है. शराब की अवैध बिक्री, भंडारण व प्रसार को रोकने के लिए सहायक उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार की निगरानी में 19 सदस्यीय टीम बनायी गयी है. यह टीम 24 घंटे अवैध शराब भंडारण व लाने-ले जाने वालों पर कार्रवाई करेगी.
लेखा टीम रखेगी खर्च का हिसाब : वीडियो के माध्यम से आकलित खर्च की रकम का हिसाब-किताब लगाने के लिए हर विधानसभा स्तर पर एक लेखा टीम भी बनायी गयी है. इसमें वाणिज्य कर से जुड़े पदाधिकारियों को शामिल किया गया है.मोकामा एवं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए लेखा दल बाढ़ एसडीओ कार्यालय में काम करेगा.
इसी तरह, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार एवं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का लेखा दल समाहरणालय स्थित विकास भवन में, पटना साहिब व फतुहा का लेखा दल सिटी एसडीओ कार्यालय में, दानापुर व मनेर विधानसभा क्षेत्र का लेखा दल दानापुर एसडीओ कार्यालय में, मसौढ़ी विधानसभा का लेखा दल मसौढ़ी अनुमंडल कार्यालय में और पालीगंज व विक्रम विधानसभा का लेखा दल पालीगंज अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत रहेगा.

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