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पटना और बोधगया में एयर इंटेलिजेंस गठित

पटना : राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध रूप से रुपये की आवाजाही तेज होने की आशंका बढ़ गयी है. इसे देखते हुए पटना और बोधगया स्थित दोनों हवाई अड्डों पर इनकम टैक्स विभाग ने एयर सर्विलांस टीम का गठन किया है. इन दोनों स्थानों पर आने-जाने वाले तमाम तरह के यात्रियों पर […]

पटना : राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध रूप से रुपये की आवाजाही तेज होने की आशंका बढ़ गयी है. इसे देखते हुए पटना और बोधगया स्थित दोनों हवाई अड्डों पर इनकम टैक्स विभाग ने एयर सर्विलांस टीम का गठन किया है. इन दोनों स्थानों पर आने-जाने वाले तमाम तरह के यात्रियों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों की कड़ी
निगरानी रहेगी. खासकर इनके सामानों की कड़ी जांच की जायेगी. अगर अवैध ढंग से कैश ले जाते कोई पकड़े गये, तो उनकी गिरफ्तारी करके पूछताछ किया जायेगा. इनकम टैक्स विभाग ने दोनों एयरपोर्ट पर एक-एक नोडल पदाधिकारी की तैनाती की है. इस बार से यह व्यवस्था की गयी है कि सामान का जहां एक्स-रे मशीन से स्कैन किया जाता है, वहां इनकम टैक्स के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इससे अवैध मनी या मनी लांड्रिंग के मामलों को पकड़ने में बेहद सहायता होगी. यह व्यवस्था चुनाव के दौरान के लिए की गयी है.
पहले सामानों की चेकिंग मेंकिसी तरह के रुपये पकड़े जाने पर ही इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुलाया जाता था. अब यह स्थिति नहीं होगी. पटना एयरपोर्ट के लिए नवनीत अग्रवाल और गया एयरपोर्ट के लिए अजय सिंह को एयर सर्विलांस यूनिट का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.
आयकर विभाग के नियमानुसार, 50 हजार तक का कैश लेकर आसानी से आवाजाही किया जा सकता है. इसके लिए किसी तरह के प्रमाण और अन्य तरह के प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है. 50 हजार से ज्यादा और 10 लाख से कम तक के कैश को कैरी करने में उचित प्रमाण, संबंधित कागज या बिल-वाउचर का साथ होना आवश्यक है.
इससे यह पता चल सके कि पैसा का उचित स्रोत क्या है. अगर इस स्तर तक के रुपये पकड़े जाते हैं, तो पुलिस अपने स्तर से भी संबंधित प्रमाण या कागजात को देखकर छोड़ सकती है.
बशर्ते तमाम कागजात कैश का उचित प्रमाण देने के लिए प्रर्याप्त हो. अगर 10 लाख से ज्यादा का कैश पकड़ा जाता है, तो इसके लिए आयकर विभाग के अधिकारी को हर हाल में बुलाना होगा, चाहे वे कैश उचित हो या अनुचित. इसके अलावा किसी भी एमाउंट का अनुचित कैश पकड़े जाने पर आयकर पदाधिकारियों को बुलाना अनिवार्य होगा.

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