पटना : चुनावी रणभेरी बजने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की जवाबदेही सबसे ज्यादा बढ़ गयी है. आचार संहिता लागू होने और चुनाव आयोग की तरफ से दिये गये निर्देशों के बाद से पुलिस महकमा ने इसके लिए हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की जायेगी. इस बार चुनाव के दौरान चप्पे-चप्पे की सुरक्षा केंद्रीय पारा मिलेट्री फोर्स (सीपीएमएफ) और राज्य पुलिस की निगेहबानी में की जायेगी.
जमीन से आसमान तक के हर हिस्से पर हमेशा नजर रखने के लिए हेलिकॉप्टर और मोटरबोट का भी उपयोग किया जायेगा. चुनावी चौकसी के लिए दियारा में घोड़सवार दस्ता और सुदूर एवं दुर्गम रास्तों पर सुरक्षा बनाये रखने के लिए मोटरसाइकिल फोर्स का उपयोग किया जायेगा. गुरुवार को बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर सीपीएमएफ के तहत सीआइएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ समेत अन्य के डीजी के साथ एक खास बैठक करेंगे. इस बैठक में बिहार में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सीपीएमएफ की तैनाती पर खासतौर से चर्चा की जायेगी. चुनाव के मद्देनजर अपराधियों, संदिग्ध और फरार अभियुक्तों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जायेगा. सभी जिलों में सघन छापेमारी कर अभियुक्तों को पकड़ा जायेगा. इनके खिलाफ सीआरपीसी, आइपीसी, आर्म्स एक्ट समेत अन्य सभी धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.
अवैध शराब, आर्म्स और ब्लैक मनी की रोकथाम के लिए खासतौर से अभियान चलाया जायेगा. इनके व्यापार और लेन-देने पर केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों की कड़ी नजर होगी.
राज्य में 29 जिलों और 47 विधानसभा सीटें पूरी तरह से नक्सल या एलडब्लूई (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट) से प्रभावित जिले हैं. इनमें सुरक्षा को लेकर खासतौर से चौकसी बरती जायेगी. समय-समय पर ‘डिमाइनिंग ऑपरेशन (लैंड माइंस की खोज के लिए अभियान)’ चलाये जायेंगे.
