पटना : राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) में 10 नये पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट के प्रधान सचिव शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि नये सृजित पदों में बिहार प्रशासनिक सेवा के सात जबकि तकनीकी क्षेत्र के तीन पदाधिकारियों के पद सृजित किये गये हैं.
कैबिनेट ने पटना हाइकोर्ट में विभिन्न राजपत्रित व अराजपत्रित के कुल 151 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट ने वाइन की चोरी-छिपे बिक्री पर रोक लगाने के लिये सरकार ने बिहार निम्म शक्ति शराब आयात, निर्यात एवं बिक्री नियमावली -2015 के गठन को मंजूरी दे दी गयी है.
कैबिनेट ने बासा के 33 पदाधिकारियों को पहला एसीपी का लाभ देने की मंजूरी दी गयी है. सकरी चीनी मिल के कर्मियों को बकाये वेतन भुगतान के लिये 16 करोड़ 72 लाख 50 हजार 777 रुपये की स्वीकृति दी गयी. कोसी बांध कटाव न्यायिक जांच आयोग की अनुशंसा के आलोक में एक विभागीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है.
कोसी उच्च स्तरीय जांच समिति के कार्यकलाप की अतिरिक्य कंडिका जोड़ी गयी है. राज्य के अंदर व्यावसाय करनेवालों के लिये वैट नियमावली 2005 में संशोधन करते वैट को पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख हो गया है.
वाणिज्यकर विभाग के कार्यालयों में 1979-80 एवं 81 में प्रमंडलीय वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्तों द्वारा वर्ग-3 व वर्ग-4 के पद पर अनियमित रूप से नियुक्त 351 में से 77 कर्मियों की सेवा नियमित की गयी, एससी-एसटी वर्ग के नर्सरी तालाब के निर्माण के लिये 21 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. पटना वेटनरी कालेज को 20 करोड़ रुपये, भवन निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणी के 77 पद सृजित किये गये हैं.
नये इंजीनियरिंग कालेज बख्तियारपुर के लिए 64 शैक्षणिक व 56 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.इंजीनियरिंग कालेज व पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अनुदेशकों व वरीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति, अन्य सेवाओं के गठन के लिये इजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कर्मशाला नियमावली 2015 की स्वीकृति दी गयी. बाढ़ में नया पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी.
