पटना: मुख्यालय के अलावा अब ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रमंडलों में भी सहायक आइटी मैनेजर बहाल होंगे. विभाग ने इस नीति पर अमल शुरू कर दिया है. कुल 108 कार्य प्रमंडलों में से अब तक 58 में सहायक आइटी मैनेजर बहाल कर लिये गये हैं. विभागीय कार्यो की ऑनलाइन इंट्री में हो रही परेशानी को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रलय ने सड़कों की मंजूरी के लिए ऑनलाइन इंट्री की अनिवार्यता कर दी है. मंत्रलय ने इसके लिए ऑनमास मॉडयूल बनाया है.
इंट्री की गति काफी धीमी
बिहार में इसकी इंट्री की गति काफी धीमी है. इसका असर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलनेवाली सड़कों पर होती है. अक्सर केंद्र से सड़कों की मंजूरी मिलने में देर हो जाया करती है. मुख्यालय स्तर पर सभी कार्य प्रमंडलों के सहायक अभियंताओं को कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बुलाया जाता है. दिनों तक इंट्री का काम किया जाता है. ऑपरेटर के मुख्यालय आने पर कार्य प्रमंडल का काम धीमा हो जाता है.
चूंकि, मुख्यालय में आइटी मैनेजर के होने से विभागीय अधिसूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड करने के अलावा अन्य कार्यो को करने में सुविधा होती है, इसे देखते हुए ही कार्य प्रमंडलों के लिए भी सहायक आइटी मैनेजर बहाल किये गये हैं. सहायक आइटी मैनेजरों का वेतन 10,913 रुपये मासिक निर्धारित किया गया है. कटौती के बाद उन्हें 8778 रुपये मिलेंगे. साथ ही अधिकतम चार हजार तक इन्सेंटिव भी मिलेगा.
