पटना़ राज्य के सरकारी स्कूलों में पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन व सेनेटरी नैपकिन की राशि वितरण करने में आठ जिले अब भी फिसड्डी हैं. बांका, सुपौल, मधुबनी, गया, जमुई, सारण, समस्तीपुर व कैमूर समेत अन्य जिलों को एक बार फिर अंतिम मौका दिया गया है. 25 अगस्त तक राशि का वितरण सौ फीसदी नहीं हो पाने पर संबंधित जिलों के डीइओ-डीपीओ, बीइओ-प्रधानाध्यापक समेत संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जायेगी. बुधवार को टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों को यह निर्देश दे दिया गया है.
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने अधिकारियों से रिपोर्ट भी ली. अब तक कुल 92 फीसदी राशि की निकासी कर ली गयी है और इसमें से 87 प्रतिशत राशि का वितरण हो चुका है. माध्यमिक स्कूलों में जहां 82 फीसदी राशि व प्रारंभिक स्कूलों में 90 फीसदी राशि बांटी जा चुकी है. अधिकांश जिलों में 90 फीसदी से ज्यादा राशि का वितरण पूरा हो चुका है.
प्रधान सचिव ने अधिकारियों को कहा कि समय पर राशि का वितरण में कोताही की गयी तो उन्हें सस्पेंड तक कर दिया जायेगा.
जिन जिलों में राशि का वितरण सही ढंग से नहीं हुआ है वहां सभी नोडल पदाधिकारी जायेंगे और राशि वितरण सुनिश्चित करायेंगे, जबकि दूसरे जिलों के नोडल पदाधिकारी मुख्यालय में रह कर ही मॉनीटरिंग करेंगे. वीडियो कांफ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग के ओएसडी विनोदानंद झा, माध्यमिक शिक्षा के अजीत कुमार, प्रवक्ता अमित कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
प्रधानाध्यापक किये गये सस्पेंड
पोशाक-छात्रवृत्ति योजना की राशि वितरण में शिथिलता बरतने की वजह से सारण जिले के बुनियादी विद्यालय रसूलपुर, एकमा के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है. उन पर योजनाओं की राशि वितरण करने में कोताही बरतने का आरोप है. साथ ही वे समय पर स्कूल में भी मौजूद नहीं रहते हैं और बिना किसी सूचना के ही स्कूल से गायब रहते हैं.
