पटना : राज्य में समुद्र पार नियोजन ब्यूरो का काम अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा. इस ब्यूरो के लिए श्रम संसाधन विभाग ने दर्जनभर पदाधिकारियों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था. इन पदाधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी थी. यह निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी स्तर पर संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी.
स्थायी कर्मचारियों के नियुक्त होने तक ब्यूरो की सेवाएं राज्य से विदेशों में जानेवाले युवाओं व कामगारों को नहीं मिलेगा. श्रम संसाधन विभाग के तहत विदेशों में काम करनेवाले युवकों को मार्गदर्शन देने लिए इसकी स्थापना की गयी है. यह आकलन किया गया है कि बिहार से हर वर्ष 40-50 हजार लोग विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं.
विदेश में जानेवाले युवा किसी एजेंट या किसी गलत एजेंसी के चक्कर में नहीं फंसे इसके लिए ब्यूरो कार्य करेगा. इसी उद्देश्य से ब्यूरो को कार्यशील बनाने के लिए दर्जनभर पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.
इसमें एक पद प्रशासनिक सह जनसंपर्क पदाधिकारी का, एक पद आइटी सलाहकार का, एक पद विधि सलाहकार का, एक पद रोजगार सलाहकार का, एक पद प्रशिक्षण सलाहकार का, दो पद कार्यपालक सहायक का, एक पद लेखापाल का, दो पद डाटा इंट्री ऑपरेटर का और दो पद मल्टी टास्क वर्कर सहायक का विज्ञापित किया गया था. इन सभी पदों पर संविदा के आधार पर बहाली होनी थी.
आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2014 निर्धारित की गयी थी. जनवरी, 2015 तक नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना था. वर्तमान समय में श्रम संसाधन विभाग के सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि फिलहाल संविदा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जानी है.
कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद ब्यूरो कार्य करने लगेगा. उन्होंने बताया कि जो लोग विदेशों में जाकर काम करने को इच्छुक हैं उनको विज्ञापन के माध्यम से सरकार परामर्श देने का काम कर रही हैं. विदेशों में काम के लिए जानेवाले युवाओं को अपने सभी दस्तावेज लेकर जाना चाहिए साथ कि वह किसी अवैध एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े.
