पटना : हाइकोर्ट की सख्ती के बाद अब आर ब्लॉक बंद होने के कारण जाम से पटना वासियों को निजात मिलने की उम्मीद जगी है. इसका कारण यह है कि सरकार और सरकारी अमला शायद हाइकोर्ट के निर्देश की ज्यादा सुनता है, वनिस्पत आम लोगों की. सरकार को 36 घंटे का अल्टीमेटम मिलने के बाद पटना जिला प्रशासन आर ब्लॉक से धरना स्थल को शिफ्ट करने को लेकर एक्टिव हो गया है.
डीएम अभय कुमार सिंह, एसएसपी विकास वैभव, सदर एसडीओ अमित कुमार समेत वरीय अधिकारियों ने मंगलवार को गर्दनीबाग थाना के सामने धरना स्थल बनाने को लेकर निरीक्षण किया और सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष पर चर्चा की.
जिला प्रशासन मान रहा है कि राजधानी में धरना-प्रदर्शन की सबसे बेहतर जगह यही होगी. यहां धरना स्थल का निर्माण होने से आम लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी. धरना देने वाले आंदोलनकारी मार्च करते हुए आयेंगे और पब्लिक गेट लाइब्रेरी मैदान में चले जायेंगे.
उसके बाद घूम कर वे थाने के सामने बने स्पेस में धरना दे सकेंगे. प्रशासन ने एक प्रस्ताव बना कर सरकार की सहमति के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को भेजा गया है. सरकार द्वारा आज इसकी पूरी रिपोर्ट हाइकोर्ट को सौंपी जाने की संभावना है.
क्या है प्रस्ताव?
गेट पब्लिक लाइब्रेरी के एक भाग पर धरना,जुलूस व रैली को एकत्रित होने के स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है.
वहां से रैली व जुलूस निकाल कर संजय गांधी स्टेडियम गर्दनीबाग जाकर सभा व प्रदर्शन का आयोजन किया जा सकेगा.
गर्दनीबाग थाने के समीप सड़क पर दोनों ओर लोहे का गेट बना कर जुलूस व प्रदर्शन को नियंत्रित किया जा सकेगा .
जुलूस एवं प्रदर्शन कारियों को यहीं रोक दिया जायेगा. उनके प्रतिनिधिमंडल को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों व मंत्री से मिलवाने की व्यवस्था की जायेगी.
रिपोर्ट में इसका भी जिक्र
गर्दनीबाग जाने में क्या दिक्कत ?
वैकल्पिक मार्ग क्या-क्या होंगे?
धरना स्थल बनने के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे?
किस प्रकार से प्रशासन वहां पर व्यवस्था करेगा?
जरूरी क्यों. चुनावी मौसम में लगातार होगा आंदोलन
अभी चुनावी मौसम में लगातार आंदोलन चलेगा. रोज अपनी मांगों को लेकर संगठन सड़क पर आयेंगे और राजधानी की यातायात व्यवस्था चरमराती रहेगी. आर ब्लॉक पर धरना स्थल होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था ठप पड़ जाती है. हाइकोर्ट ने इसे लेकर ही सरकार पर कड़ी टिप्पणी की थी और 36 घंटे में इस बिंदु पर काम करने के लिए कहा था. जिसके बाद प्रशासन अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज चुका है, सरकार इस बाबत हाइकोर्ट को अवगत करायेगी.
फ्लैश बैक. गांधी मैदान का प्रस्ताव हो चुका है खारिज
नगर विकास व आवास विभाग ने इसके पहले फरवरी में गांधी मैदान के पास धरनास्थल बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था. विभाग ने गर्दनीबाग थाने के सामने की जगह का चयन करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया था.
इसके तहत जिला प्रशासन धरना स्थल को आर ब्लॉक से गर्दनीबाग शिफ्ट करने की प्रक्रि या पर काम कर रहा था, लेकिन अभी तक सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए सुस्ती बरती जा रही थी. प्रशासन ने नगर विकास विभाग को धरना स्थल बनाने के लिए गांधी मैदान व गर्दनीबाग स्टेडियम का प्रस्ताव दिया था. दोनों प्रस्तावों पर विचार करने के बाद गर्दनीबाग थाने के सामने के स्थान को चयन करने के लिए कहा गया था.
