नीति आयोग का प्वाइंटर

– -केंद्र सरकार तत्काल नया भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस ले और 2013 के अधिनियम के तर्ज पर मुआवजे की नयी नीति जारी करे- राज्य सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण विधेयक में किसी भी तरह की छेड़छाड़, बदलाव का विरोध करती है.- आंध्र के तर्ज पर बिहार को मिले विशेष पैकेजजातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे केंद्र- मुख्य सचिव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीइओ के समक्ष रखा था राज्य का पक्ष-14 वें वित्त आयोग की सिफारिश से होनेवाली नुकसान की केंद्र करे भरपाई- भूमि अधिग्रहण विधेयक में प्राइवेट कंपनी का क्लाउज हटाया जाये.