2015-16 में साइकिल -पोशाक योजना के लिए 75 प्र उपस्थिति अनिवार्य नहीं

कैबिनेटसंवाददाता, पटना2015-15 सत्र में साइकिल -पोशाक योजना के लाभ के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया है. कैबिनेट की बैठक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक, साइकिल प्रोत्साहन-मेधावृत्ति और छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ एक साल की 75 प्रतिशत की उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है. इंदिरा आवास योजना में केंद्रांश और राज्यांश अब 50-50 प्रतिशत, राज्य को 688 करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझराज्य में इस वित्तीय वर्ष में बनने वाले दो लाख 80 हजार इंदिरा आवास में अब केंद्र और राज्य सरकार को 50-50 प्रतिशत राशि खर्च करना होगा.कैबिनेट की बैठक में 50-50 प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति दी गयी. प्रधान सचिव, कैबिनेट शिशिर सिन्हा ने बताया कि अब तक इंदिरा आवास के लिए केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत राशि खर्च करती थी. उन्होंने बताया कि कंेद्रांश के रूप में 1032.03 करोड़ और राज्यांश के रूप में 1032.03 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गयी है. केंद्रांश और राज्यांश के रूप में 75:25 की अनुपात में परिवर्तन के कारण राज्य सरकार को 688 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे.