पटना : कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अगले पांच वर्षो (2014-15 से 2019-20 तक) में 2234 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया गया. इसकी 70 फीसदी राशि विश्व बैंक देगा. बाकी 30 प्रतिशत रकम राज्य सरकार को मुहैया करानी होगी. यह राशि राज्य शिक्षा घोष एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से खर्च की जायेगी. सूत्रों के मुताबिक अगस्त में राज्य सरकार, केंद्र और विश्व बैंक के बीच एमओयू पर दस्तखत किये जायेंगे. कैबिनेट की बैठक में इसकी अनुमति प्रदान कर दी गयी.
इस राशि से शिक्षण सामग्री का नये सिरे से विकास किया जायेगा. कैबिनेट सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए विश्व बैंक और केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है. इसके तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर संयुक्त रूप से 2234 करोड़ खर्च किये जायेंगे. इस रकम से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के अलावा प्रशिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा. राज्य सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच एक दिसंबर, 2014 और 23 अप्रैल, 2014 को वार्ता हुई थी. वार्ता में बेहतर प्रशिक्षण के लिए वित्त पोषण और संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए समझौता किया गया.
विधानमंडल का सत्र अब तीन से सात अगस्त तक
बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र की तिथि बदल गयी है. अब यह सत्र तीन से सात अगस्त तक चलेगा. यह निर्णय शनिवार को राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में लिया गया. 15वीं विधानसभा का यह संभवत: अंतिम सत्र होगा. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि सत्र के पहले दिन तीन अगस्त को अनूपुरक व्यय विवरणी पेश किया जायेगा. चार अगस्त को गैर सरकारी संकल्प पेश होगा. पांच व छह अगस्त को राजकीय विधेयक पेश किया जायेगा.
और सात अगस्त को अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद और मतदान होगा. इसी दिन सत्र को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया जायेगा.
