पटना: ओला वृष्टि से हुई फसलों की क्षति का जायजा लेने केंद्रीय टीम के सदस्य पटना पहुंच गये. टीम के सदस्यों की मुख्य सचिव के साथ मंगलवार को बैठक होगी. बैठक में ओलावृष्टि से क्षति के बारे में टीम के सदस्यों को जानकारी दी जायेगी. मुख्य सचिव के साथ बैठक संपन्न होने के साथ ही टीम के सदस्यों का बिहार दौरा शुरू हो जायेगा. दो दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों के दौरा करेंगे. टीम के सदस्य फसल क्षति की जानकारी केंद्र सरकार को देगी. केंद्र सरकारइस आधार पर अनुदान पर मुहर लगायेगी.
आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय टीम का नेतृत्व भारत सरकार के कृषि मंत्रलय के संयुक्त सचिव के एस श्रीनिवास कर रहे हैं. टीम में केंद्र सरकार के बिहार स्थित कार्यालय के तीन अधिकारी एफसीआइ के जीएम अमरेश कुमार, केंद्रीय जल आयोग के अंबरीश नायक व चावल विकास के निदेशक वीरेंद्र सिंह शामिल हैं. टीम में व्यय मंत्रलय के संयुक्त निदेशक एपीएस सावने, नीति आयोग के सलाहकार जे पी मिश्र, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के वरीय कंसल्टेंट जेसी सिंघल, मत्स्य पालन मंत्रलय के निदेशक पीआर मेसराम, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राजेश मक्कर व सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथाोरिटी के आलोक द्विवेदी शामिल हैं.
दो हजार करोड़ 40 लाख की फसल की हुई क्षति
फरवरी व मार्च में राज्य के लगभग सभी जिलों में ओला वृष्टि से हुई फसलों की क्षति का आकलन राज्य सरकार ने किया. केंद्र के दिशानुसार राज्य में किसानों के 33 प्रतिशत फसलों की क्षति की कीमत दो हजार करोड़ 40 लाख रुपये की क्षति तय की गयी. सरकार ने केंद्र सरकार को दो हजार करोड़ 40 लाख रुपये की मांग का मेमोरेंडम सौंपा.
अब तक किसी भी आपदा में नहीं मिली केंद्रीय टीम से राहत
बिहार में सबसे बड़ा आपदा कोसी की त्रसदी थी. केंद्र सरकार ने भी कोसी की त्रसदी को राष्ट्रीय आपदा माना था. क्षति का ब्योरा केंद्र को भेजा गया था. केंद्र नें बिहार को एक हजार करोड़ रुपये की मदद की थी. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बताया कि बिहार में 2009 व 2010 और 2012 में आपदाओं से क्षति के आकलन के लिए केंद्रीय टीम का दौरा हुआ, पर राज्य को कोई केंद्रीय मदद नहीं मिली.
