संवाददाता,पटनानगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 30 शहरों के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति दे दी गयी. इन योजनाओं पर 369 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इन योजनाओं को 18 माह में पूरा करने की समय-सीमा भी निर्धारित कर दी गयी है. सोमवार को आयोजित सप्ताहिक बैठक में विभाग का मुख्य फोकस नगर निकायों में जलापूर्ति योजनाओं को अमली जामा पहनाना था. जिन शहरों की जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है, उसमें बेतिया, आरा, मुंगेर, निर्मली, सुपौल, रक्सौल, नवादा, विक्रम, विक्रमगंज, गोपालगंज, मधुबनी आदि शहर शामिल हैं. इसकी राशि बिहार राज्य जल पर्षद को दे दी गयी है. इन शहरों की जलापूर्ति योजनाओं के लिए वेबसाइट विकसित की जा रही है. इस वेबसाइट पर कहां पर ट्यूब वेल गाड़ा जाना है, कितनी पाइप लाइन बिछेगी और कहां पर टैंक लगाये जायेंगे, उसकी सूचना दी जायेगी. इसके साथ ही पूरी जलापूर्ति योजना की कॉपी संबंधित विधायकों को उपलब्ध करायी जायेगी. इसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री को भी उपलब्ध करायी जायेगी.
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18 महीने में पटना समेत 30 शहरों में उपलब्ध होगा पेयजल
संवाददाता,पटनानगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 30 शहरों के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति दे दी गयी. इन योजनाओं पर 369 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इन योजनाओं को 18 माह में पूरा […]
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