मापदंड के अनुसार स्पीड ब्रेकर बने : हाइकोर्ट

840 स्पीड ब्रेकर हटाये गयेपटना-बख्तियारपुर फोर लेन में राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण करायेविधि संवाददाता,पटनाहाइकोर्ट ने सड़क पर मापदंड के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाने का निदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल.नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने कहा कि जहां जरूरी है, वहां स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए. सड़क पर ऐसे स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये जाएं, जिससे दुर्घटना की संभावना व गाड़ी की क्षति नहीं हो. जनहित याचिका दायर करनेवाले याचिकाकर्ता विनोद कुमार सिंह के मामले की सुनवाई में हाइकोर्ट को जानकारी दी गयी कि राज्य में सड़क पर से 840 स्पीड ब्रेकर हटाया गया है. इस दिशा में काम चल रहा है. खंडपीठ ने पटना-बख्तियारपुर फोर लेन के टॉल प्लाजा से पूरब एक किलोमीटर सड़क निर्माण काम पूरा नहीं होने के बारे में जानकारी मांगी. एनएचएआइ की ओर से बहस में भाग लेते हुए अधिवक्ता एसएन पाठक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण कर उपलब्ध नहीं कराने के कारण सड़क निर्माण नहीं हुआ है. खंडपीठ ने सरकार को निदेश दिया कि किसान से मामले को सुलझा कर जमीन अधिग्रहण उपलब्ध कराया जाये.राघवेंद्र लाल कर्ण को गिरफ्तार करने का आदेशहाइकोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक बोलने पर राघवेंद्र लाल कर्ण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है. राघवेंद्र लाल कर्ण को सर्विस में डिसमिस किये जाने के बाद उन्होंने याचिका दायर की. हाइकोर्ट के पास हड़ताल करने की बात कही गयी. इस पर मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी ने महाधिवक्ता से कार्रवाई के लिए सलाह मांगी. महाधिवक्ता ने उस पर आपराधिक मामला चलाने की बात कही. कोर्ट ने एक सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.