पटना: अगर समय व सही तरीके से काम होता रहा तो तीन माह में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का स्वरूप दिखेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर काम शुरू हो सकेगा. पहले किसी प्राइवेट एजेंसी का चयन कर उससे डीपीआर बनाने की बात थी, लेकिन अब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी इसकी रूपरेखा तैयार करने में जोर-शोर से जुट गयी है.
नॉर्थ बिहार व साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर उसे अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है. बिजली कंपनी द्वारा योजना को मूर्त रूप देने के लिए एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाला है. एक माह में एजेंसी का चयन कर लेने की संभावना है. एजेंसी का चयन के बाद इसे केंद्र सरकार से अनुमति लेने के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली आपूर्ति के लिए अलग-अलग फीडर की व्यवस्था होगी. हर खेत में सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता के लिए अलग फीडर बनेगा.
बिजली कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार बिजली आपूर्ति के लिए उपयोग किये जा रहे फीडर से केवल उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था रहेगी. सिंचाई के लिए अलग से फीडर तैयार कर बिजली आपूर्ति होगी. योजना के तहत 33 केवी लाइन, सब स्टेशन का निर्माण, फीडर का मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आदि लगाना है.
4707 करोड़ की है योजना
केंद्र सरकार ने योजना के तहत बिहार के लिए 4707. 52 करोड़ स्वीकृत किया है. इसमें नॉर्थ बिहार के 21 जिलों के लिए 2874.52 करोड़ व साउथ बिहार के 17 जिले के लिए 1833 करोड़ खर्च होगा. साउथ बिहार में अलग नये फीडर के लिए 586.56 करोड़, 33 केवी लाइन पर 214.46 करोड़, 33 केवी सब स्टेशन वर्क्स पर 347.90 करोड़, एलटी लाइन इन्फ्रास्ट्रर वर्क्स पर 384.93 करोड़ व फीडर की मीटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर 299.15 करोड़ खर्च है. नॉर्थ बिहार में अलग नये फीडर के लिए 664.88 करोड़, 33 केवी लाइन पर 432.33 करोड़, 33 केवी सब स्टेशन वर्क्स पर 433.19 करोड़, एलटी लाइन इन्फ्रास्ट्रर वर्क्स पर 902.02 करोड़ व फीडर का मीटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर 442.10 करोड़ खर्च है.
