पटना: हर साल शिक्षा विभाग की ओर से दिये जानेवाले राजकीय पुरस्कारों में महिला शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी. शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था. इसके बाद विभाग के स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. महिला सशक्तीकरण के मद्देनजर महिला शिक्षकों को पुरस्कार देने के लिए केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार भी अपनी एक नियमावली बनायेगी. नयी नियमावली पर ही राजकीय पुरस्कारों में महिला शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी.
तीन महिला शिक्षक हुईं सम्मानित
विभाग के निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)अजय कुमार चौधरी ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार के नियमानुसार शिक्षकों का चयन किया गया था. जिला स्तर पर डीइओ की अध्यक्षता में बनी कमेटी से नाम प्राप्त हुए. सचिव की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय कमेटी में सदस्य सचिव निदेशक के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दो शिक्षकों में नालंदा के डॉ चंद्रदीप सिंह और वैशाली के राज मंगल सिंह और एक शिक्षाविद ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया. प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने चयनित शिक्षकों के नामों की अनुशंसा केंद्र को भेजी. राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्राथमिक स्कूलों से पांच पुरस्कारों के लिए 10 और माध्यमिक से तीन पुरस्कारों के लिए छह नाम भेजे गये.
16 में से आठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिनमें तीन महिलाएं हैं. शेष आठ शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार दिये गये. विभाग नियमावली बना कर यह सुनिश्चित करेगा कि अगले साल से राजकीय पुरस्कार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो. राज्य सरकार जब अपनी नियमावली बनायेगी तो इसका ख्याल रखा जायेगा कि हर जिले से शिक्षकों का नाम मुख्यालय को जरूर मिले. निदेशक ने यह भी कहा कि मौजूदा नियम के अनुसार प्रधानाध्यापक के लिए 20 वर्ष और शिक्षक के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा के अलावा 16 श्रेणियों के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाता है. राज्य की नियमावली में इसे शिथिल किया जा सकता है. मौके पर विभाग के संयुक्त निदेशक सह प्रवक्ता आरएस सिंह भी थे.
