पटना : राज्य के अधिकारी हाइकोर्ट के आदेश की परवाह नहीं करते हैं. नतीजा यह है कि विभागों में अवमानना वाद की संख्या बढ़ती जा रही है. मुख्य सचिव हर पखवारे मामले के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करते हैं और अधिकारियों को कोर्ट का आदेश पालन करने व जिन मामलों में कोर्ट में पुनर्विचार याचिका व शपथ पत्र दाखिल करना है, उसमें त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं.
लेकिन, उनके आदेश का भी कोई असर नहीं दिख रहा है. हाल ही में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने 22 विभागों के मामले में लंबित अवमानना से संबंधित मुकदमों के निष्पादन की प्रगति की समीक्षा की थी.
समीक्षा के क्रम में यह खुलासा हुआ कि पांच विभागों में कोर्ट के आदेश के अवमानना से संबंधित 752 मामले लंबित हैं. इनमें पहले स्थान पर शिक्षा विभाग व दूसरे नगर विकास एवं आवास विभाग है. शिक्षा विभाग में 505 व नगर विकास एवं आवास विभाग में 199 मामले लंबित हैं. समाज कल्याण विभाग में 10, पथ निर्माण विभाग में 27 तथा ग्रामीण विकास विभाग में 11 मामले लंबित ये सभी मामले कर्मचारियों की सेवा, प्रोन्नति व सेवांत लाभ से संबंधित है.
