पटना : सूबे के सभी जिलों में फिर से तीन-तीन जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे. मध्याह्न् भोजन योजना, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग-अलग डीइओ होंगे. शिक्षा विभाग अधिकारियों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
जिलों में शिक्षा विभाग के कामों की सुविधा हो, इसके लिए विभाग यह निर्णय लेने जा रहा है. मध्याह्न् भोजन, प्राथमिक और माध्यमिक में जिला शिक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति वरीयता के आधार पर होगी. जो वरीय होंगे, उन्हें माध्यमिक शिक्षा का डीइओ बनाया जायेगा.
उनसे जूनियर अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा का डीइओ और उनसे जूनियर को मध्याह्न् भोजन योजना का डीइओ बनाया जायेगा. इसमें मध्याह्न् भोजन योजना के डीइओ एक साल बाद प्राथमिक शिक्षा के डीइओ बनेंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा के डीइओ तीन साल बाद माध्यमिक शिक्षा के डीइओ बनेंगे. इन सभी को समान अधिकार और सुविधाएं दी जायेंगी. यह व्यवस्था अगले तीन से पांच सालों तक जारी रह सकती है. इसके बाद जिलों में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी ही रह सकते हैं.
शिक्षा विभाग यह व्यवस्था मध्याह्न् भोजन, प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के कामों में सहूलियत के लिए करने जा रहा है. सभी के लिए एक ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के होने से जिलों के कामों में समस्या आ रही है.
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर योजनाओं की राशि बांटने व अन्य कामों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था. डीइओ भी कभी माध्यमिक तो कभी प्राथमिक या एमडीएम की बैठक में जा रहे थे. डीइओ की जवाबदेही सभी के प्रति थी. ऐसे में उनके कामों को सहूलियत देने के लिए विभाग यह कदम उठाने जा रहा है.
