पटना: डाकबंगला चौराहे पर बन रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मामले में नगर निगम व पटना पुलिस की लापरवाही खुल कर सामने आयी है. इसके अवैध निर्माण को लेकर लगातार खुल रही परतों के बावजूद न तो नगर निगम और न ही पटना पुलिस ने इसको लेकर कोई संज्ञान लिया है. तमाम जानकारी होने के बावजूद अफसर आंख मूंद कर बैठे हैं. उनकी चुप्पी देख कर सवाल उठने लगा है कि जब जिम्मेवार अधिकारी ही अपनी जिम्मेवारी से दूर भागेंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा?
थाने में दो एफआइआर, कार्रवाई शून्य
इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर कोतवाली थाने में नगर निगम के कार्यपालक अभियंता की ओर से दो प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं. पहली प्राथमिकी वर्ष 2013, जबकि दूसरी सितंबर, 2014 में दर्ज करायी गयी थी. दोनों प्राथमिकी पर कार्रवाई शून्य है. एसएसपी की क्राइम मीटिंग तो दूर शायद थाना प्रभारी स्तर की समीक्षा में भी इस मामले को नहीं लाया जाता. पुलिस अधिकारी तो इस मामले में बात करने से भी हिचकते हैं.
आठ महीने में तैयार हो गया कॉम्प्लेक्स
नगर आयुक्त कोर्ट से तोड़ने का आदेश जारी होने के बाद यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आश्चर्यजनक रूप से महज आठ महीने में ही बन कर तैयार हो गया. शहर की हृदयस्थली डाकबंगला चौराहे पर हो रहे इस अवैध निर्माण को देखने की जहमत किसी ने नहीं उठायी, जबकि उसके चंद कदम की दूरी पर ही कोतवाली थाना और नगर निगम का मुख्यालय है. यह स्थिति बताती है कि किस तरह सरकारी कार्रवाई कागजों में ही होती है. बड़े लोगों पर हाथ डालने में अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर के हाथ भी कांपते हैं.
नगर आयुक्त कोर्ट से जिस भवन के निर्माण पर रोक और अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया गया है, उसको लेकर संबंधित थाना और एसएसपी को भी पत्र भेजा गया है, ताकि निर्माण कार्य न हो. अगर इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी है तो निगम स्तर पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. ’’
जय सिंह, आयुक्त, पटना नगर निगम
देखने तक नहीं पहुंचा नगर निगम : अवैध भवनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़े-बड़े दावे करनेवाला निगम डाकबंगला चौराहे पर अवैध रूप से बने इस भवन को देखने तक नहीं पहुंचा है. नगर आयुक्त ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एसएसपी को पत्र लिख कर अपनी जिम्मेवारी निभा दी है. उनका पत्र भी सिर्फ आइ-वाश करनेवाला है.
