पटना: राज्य में सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण व विस्तार की योजना अधर में है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए 92 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये हैं. इसमें सांख्यिकी कार्यालय व अन्य कार्यो को पूरा करने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होना, बड़ी समस्या है. इस योजना के पूरा होने से सभी विभागों से सांख्यिकी आंकड़ा समय पर मिलने में आसानी होगी.
क्या है योजना
सुदृढ़ीकरण के लिए दो साल पहले केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रलय और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच एमओयू साइन हुआ था. राज्य स्तर पर पटना में सांख्यिकी कार्यालय बनाया जाना है. इसमें एक छत के नीचे सभी विभागों के सांख्यिकी अधिकारियों को लाना है. सांख्यिकी का संयुक्त संवर्ग बनाना है. पंचायत से लेकर मुख्यालय तक कंप्यूटराइजेशन तथा प्रखंड, जिला व क्षेत्र स्तर पर सांख्यिकीकार्यालय बनने हैं. सांख्यिकी प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाना है. योजना व विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के माध्यम से सुदृढ़ीकरण व विस्तार की योजना को पूरा किया जाना है.
खुलेंगे रोजगार के अवसर इसे ट्रिपल एस (सांख्यिकी, सुदृढ़ीकरण व विस्तार योजना) नाम भी दिया गया है. इस योजना के पूरा होने से केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय और राज्य सरकार को कम समय में विभिन्न प्रकार के आंकड़े मिलने में आसानी होगी. प्रखंड व पंचायत स्तर पर सांख्यिकी कर्मियों की नियुक्ति होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा.
