प्राधिकार सुलझायेगा वित्तरहित स्कूल-कॉलेजों का अनुदान विवाद

कैबिनेट के फैसलेहाइकोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित हो गया प्राधिकार, इसमें होंगे दो सदस्य भीकच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के लिए एडीबी से 4889 करोड़ का लोन लेने की स्वीकृतिपूर्व पीएम चंद्रशेखर की जयंती अब राजकीय समारोह के रूप में मनायी जायेगीमुंगेर में वानिकी कॉलेज को 231 करोड़संवाददाता.पटनाराज्य सरकार ने वित्तरहित स्कूल व कॉलेजों को देय अनुदान बांटने में आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए प्राधिकार गठित करने का निर्णय लिया है. राज्य कैबिनेट की गुरुवार को हुई विशेष बैठक में हाइकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्राधिकार गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. प्राधिकार में दो और सदस्य होंगे. इसे अनुदान को लेकर होनेवाले विवाद को सलटाने का अधिकार होगा. कैबिनेट की बैठक में गंगा नदी पर पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बननेवाले पुल के निर्माण के लिए एशियन डेवपलमेंट बैंक (एडीबी) से 4889 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की स्वीकृति दी गयी. सरकार ने इसके लिए राज्य योजना से कुल लागत की 40 प्रतिशत राशि खर्च करेगी. कै बिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी. बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूर किया गया. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती राजकीय समारोह के रूप में हर साल 17 अप्रैल को मनायी जायेगी. मुंगेर के वानिकी कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 231.83 करोड़ मंजूर किये गये हैं.