पटना: मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने सूखाग्रस्त जिलों में डीजल अनुदान वितरण में तेजी लाने के लिए कहा है. सोमवार को जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि जिस जिले में धान की रोपनी कम हुई है, वहां विशेष नजर रखी जाये. जिन जिलों में धान की रोपनी अधिक हुई है, वहां फसल बचाने के लिए डीजल अनुदान वितरण में तेजी लायी जाये.
उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को आवंटन का आकलन करने का निर्देश दिया. कहा, डीएम से आवंटन के खर्च का हिसाब लिया जाये. चौथी पटवन के लिए जरूरत के अनुसार जिलों को और राशि जारी की जाये. कृषि उत्पादन आयुक्त एके चौहान ने अविलंब और राशि जारी करने की बात कही. सिंचाई के लिए किसानों को निर्बाध कम-से-कम आठ घंटे बिजली आपूर्ति देने का आदेश भी दिया. नवादा, जमुई सहित एक-दो जिलों से शिकायत आयी कि निर्बाध रूप से आठ घंटे बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है.
ऊर्जा सचिव संदीप पौंड्रिक को इस मामले में निगरानी करने के लिए कहा गया. पीएचइडी को कहा गया कि सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल की व्यवस्था पर नजर रखा जाये. जरूरत के अनुसार पीएचइडी को टैंकरों से पानी आपूर्ति करने को कहा गया. लघु जल संसाधन विभाग को अधिक से अधिक राजकीय नलकूप दुरुस्त करने को कहा गया.
