पटना: राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) को धान खरीद से संबंधित राशि का एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया है. डीएम अभय कुमार सिंह ने आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि खरीद से जुड़े सभी किसानों एवं पैक्सों का भुगतान एक सप्ताह के अंदर कर दिया जाये. उन्होंने जिला प्रबंधक को कहा कि जिन किसानों से धान खरीद हुई है, उनके संबंध में पूरी जानकारी जिले के वेबसाइट पर अपलोड करें.
पैक्स और एसएफसी रिपोर्ट में पाया गया अंतर : समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा धान क्रय के संबंध में समर्पित रिपोर्ट और जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा क्रय केंद्रों पर प्राप्त धान की मात्र में अंतर पाया गया. पालीगंज, दुल्हिन बाजार, बिक्रम, बिहटा, मसौढ़ी, अथमलगोला एवं बाढ़ प्रखंड में सहकारिता पदाधिकारी की रिपोर्ट से ज्यादा मात्र में पैक्सों द्वारा धान की खरीद की गयी थी. डीएम ने प्रखंडों के सभी पैक्सों के गोदामों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि पैक्सों द्वारा विभागीय प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन किये बगैर क्रय केंद्रों पर धान उपलब्ध करा दिया गया होगा तो वैसे पैक्सों के विरूद्घ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे पैक्सों की जांच करें और 10 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से राज्य खाद्य निगम को बिल समर्पित कर दें. इसके बाद के बिल पर विचार नहीं किया जायेगा.
अभी भी खुले में पड़ा है धान
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ क्रय केंद्रों पर अभी धान खुले में पड़ा हुआ है. जिलाधिकारी द्वारा संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वे दो दिनों के अंदर धान को मील पर भेजना सुनिश्चित करें तथा क्रय केंद्रों पर गोदामों में पड़े धान को भी 15 अप्रैल तक उठाव कराते हुए मीलों पर भेजना सुनिश्चित करें.
मार्केटिंग अफसरों को शो कॉज
इस दिशा में दनियावां, पुनपुन, धनरूआ, मसौढ़ी, दानापुर, पंडारक, बेलछी, बाढ़ एवं बख्तियारपुर द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं लायी गयी. इनके मार्केटिंग अफसरों को शो-कॉज दिया गया. मनेर एवं अथमलगोला के पणन पदाधिकारी द्वारा अत्यंत खराब प्रदर्शन करने के कारण डीएम ने इन दोनों पदाधिकारियों का वेतन रोकते हुए शो-कॉज भी किया.
