पटना: आवास खाली करने के नोटिस पर भाजपा कोटे के पूर्व मंत्रियों ने आपत्ति जतायी है. उनका कहा है कि वैकल्पिक आवास के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति के साथ कोई बैठक नहीं हुई है और न ही कोई नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है.
पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वीकार किया कि कानूनन पूर्व मंत्रियों को इन बंगलों में नहीं रहना चाहिए. भाजपा के सभी पूर्व मंत्री कानून का पालन करनेवाले हैं. हालांकि, बंगला खाली कराने का सरकार का तरीका बदले की भावना को दरसाता है.
सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए. सरकार वरीय व कनीय विधायकों तक में फर्क नहीं कर पा रही है. आवास आवंटित करने की सीख बिहार सरकार को दिल्ली सरकार से लेनी चाहिए. बंगला हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, लेकिन इसके लिए सिस्टम तो बने.
