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पटना-बख्तियारपुर फोर लेन उद्घाटन 26 को, सीएम को आमंत्रण नहीं, अधिकारी नहीं होंगे शामिल

पटना: पटना-बख्तियारपुर फोर लेन का उद्घाटन 26 मार्च को केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे. समारोह में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंत्रलय ने राज्य सरकार को लिखा है, लेकिन समारोह में भाग लेने के लिए प्रोटोकॉल के तहत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमंत्रित नहीं किये गये हैं. इस पर नाराजगी […]

पटना: पटना-बख्तियारपुर फोर लेन का उद्घाटन 26 मार्च को केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे. समारोह में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंत्रलय ने राज्य सरकार को लिखा है, लेकिन समारोह में भाग लेने के लिए प्रोटोकॉल के तहत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमंत्रित नहीं किये गये हैं.

इस पर नाराजगी जताते हुए पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रलय को पत्र लिख कर चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं मिलने पर पथ निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे. विभाग ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए सरकार को पत्र लिखा है. पथ निर्माण मंत्री ललन सिंह ने कहा कि छह माह से अधिक समय से फोर लेन पर वाहन चल रहे हैं. इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे. किस टाइप का उद्घाटन होगा, पता नहीं चलता है.

जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुल्तानगंज – आगवानी पुल का कार्यारंभ का उद्घाटन किया तो भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी हाय-तौबा मचाने लगे. मंत्री ने कहा कि समारोह में इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया है कि बुलाने पर एनएच की समस्या को उठाने से केंद्र सरकार की पोल खुलेगी. केंद्र पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पुल पर जायका ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है. इससे केंद्र की गंभीरता का पता चलता है.

नये पुल के निर्माण में अड़ंगा लगाने का प्रयास : मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी पुल एनएचएआइ का पार्ट है. गजट में इसे शामिल किया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मरम्मत कराने की बात कही, अब उसे लेकर गंभीर नहीं है. महात्मा गांधी सेतु के समानांतर कच्ची दरगाह-विदुपुर के बीच नये पुल निर्माण के लिए एडीबी से सहमति मिलने के बाद बिहार सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है. टेंडर जारी हो गया है. फाइनल टेंडर जून में निकलेगा.

अब केंद्र सरकार उस सेतु को बनाने के लिए मांग रही है. पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को दिल्ली बुलाया गया था. मंत्री ने कहा कि केंद्र मदद करना चाहता है, तो वे सेतु में होनेवाले खर्च में राज्य सरकार के हिस्से में योगदान करें. केंद्र सरकार एडीबी से बात कर सेतु का निर्माण कार्य छोड़ने के लिए कह रहा है. इस पर एडीबी टीम ने कहा कि पुल निर्माण को लेकर बात हुई है.

आप कोई दूसरा पुल निर्माण कराएं. मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक ओर तो पुल निर्माण दिलचस्पी नहीं ली,जब पुल निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू हुआ तो बिहार के भाजपा नेता से मिल कर अड़चन डालने के प्रयास में लगी है. उन्होंने कहा कि विकास कार्य में केंद्र की अड़ंगाबाजी बरदाश्त नहीं होगी. केंद्र अगर निर्णय लेती है तो उस नये सिरे से शुरू करने में दो साल विलंब होगा.

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