पटना. राज्य सरकार ने सोमवार को विनियोग विधेयक विधान मंडल में पेश किया. इसमें 4 हजार 731 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित बजट में खर्च करने का प्रावधान पेश किया गया. गैर योजना मद में 2 हजार 913 करोड़ और योजना मद में 1 हजार 818 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए 2.64 लाख रुपये ही इस महीने प्राप्त हुए हैं. इस विधेयक के पेश होने के बाद इस बार योजना आकार का खर्च 51 हजार 565 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
जबकि पूरा योजना आकार करीब 55 हजार करोड़ रखा गया है. इस तरह निर्धारित लक्ष्य से करीब 2.5 हजार करोड़ कम खर्च होंगे रुपये. यह योजना व्यय का अच्छा संकेत कहा जा सकता है. इसी तरह गैर योजना मद में निर्धारित लक्ष्य से करीब 61 हजार करोड़ से 2 हजार 113 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा 2014-15 का राजकोषीय घाटा बढ़ कर करीब 11 हजार 511 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.13 प्रतिशत है. यह एफआरबीएम एक्ट की निर्धारित तीन प्रतिशत की सीमा से ज्यादा है, लेकिन सरकार का कहना है कि गैर योजना और योजना मद में निर्धारित लक्ष्य से रुपये कम खर्च होने से वर्ष के अंत में रुपये सरेंडर होंगे. इससे राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत के करीब तक पहुंच जायेगा.
विनियोग विधेयक में सबसे ज्यादा रुपये ऊर्जा पर खर्च किये गये हैं. इसके लिए 3 लाख 19 हजार 640 करोड़ रुपये रखा गया है. इसके बाद वित्त, पंचायती राज, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन समेत 29 विभागों के लिए राशि का प्रबंध किया गया है. इसमें अधिकांश विभागों में बची हुई योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूरी करने या उसकी राशि जारी करने की व्यवस्था की गयी है. इससे कई विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रबंध हो पायेगा. इसमें धान खरीद में किसानों के बोनस देने का भी इंतजाम भी शामिल है.
