बिल का विरोध करने से जमीन का उचित मूल्य व युवाओं को नहीं मिलेगा रोजगार : राजीव रंजन

संवाददाता, पटना हिंदुस्तानी आवाम मोरचा के प्रवक्ता और इस्लामपुर के विधायक राजीव रंजन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून किसान हितैषी कानून है. बिहार राजनीतिक दल इसका गलत मुखौटी लगा कर इस बिल का विरोध कर रहे हैं. उन लोगों को पहले भूमि अधिग्रहण के बारे जान लेना चाहिए. यह कानून लागू नहीं होगा तो किसानों को उनकी जमीन का भाव बाजार दर से चार गुणा अधिक कीमत नहीं मिलेगी. संविधान के अनुसार भूमि अधिग्रहण पूरी तरह से राज्य सरकार का अधिकार है. चाहे वह योजना केंद्र का हो या राज्य सरकार का. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार किसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं चाहती है तो ना करे. सरकार नहीं चाहती है कि यहां बिजली परियोजनाएं लगे, सिंचाई परियोजना लगे, रक्षा का कोई उद्योग लगे, तो ठीक है भूमि अधिग्रहण की कोई जरूरत नहीं है. सरकार बिना किसी के बिहार में भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में भ्रम फैला रही है, ताकि लोगों को सही बात की जानकारी नहीं हो सके. पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को अगर नहीं सुधारा गया तो कई अधिगृहित जमीन चाहे वह नेशनल जमीन जाने में किसानों को मुआवजा मिलने में कई साल लग जायेंगे. खबर दोबारा पढ़ी गयी है.